पटना : साइकिल के लिए 345 करोड़ जारी, सरकारी स्कूलों के 11.51 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

Updated at : 07 Nov 2018 6:09 AM (IST)
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पटना : साइकिल के लिए 345 करोड़ जारी, सरकारी स्कूलों के 11.51 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

पटना : राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दीपावली के मौके पर तोहफा दिया है. सभी माध्यमिक स्कूलों की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के लिए साइकिल के रुपये जारी किये हैं. चालू शैक्षणिक सत्र 2018-19 के दौरान 11 लाख 51 हजार 701 छात्रों के लिए 345 करोड़ […]

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पटना : राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दीपावली के मौके पर तोहफा दिया है. सभी माध्यमिक स्कूलों की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के लिए साइकिल के रुपये जारी किये हैं. चालू शैक्षणिक सत्र 2018-19 के दौरान 11 लाख 51 हजार 701 छात्रों के लिए 345 करोड़ 51 लाख तीन हजार रुपये जारी कर दिये हैं.
पिछले शैक्षणिक सत्र 2017-18 की तुलना में इस बार कम संख्या में छात्रों को साइकिल की राशि दी जा रही है. इसकी मुख्य वजह छात्रों की क्लास में 75 फीसदी की उपस्थिति की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराना है. पिछली बार 12 लाख 18 हजार 326 छात्रों को साइकिल के रुपये दिये गये थे. इस बार छात्रों की संख्या में 66 हजार 625 की कमी आयी है.
इस बार पांच लाख 74 हजार 201 छात्राओं के बीच 172 करोड़ 26 लाख तीन हजार और पांच लाख 77 हजार 500 छात्रों के बीच 173 करोड़ 25 लाख रुपये की साइकिल बांटी जायेगी. साइकिल योजना के लिए आवंटित कुल राशि का एक प्रतिशत यानी तीन करोड़ 45 लाख 51 हजार रुपये योजना में व्यय या बैंक समेत अन्य खर्च के लिए अलग से निर्धारित की है.
यह पहला मौका है, जब छात्रों को साइकिल योजना के तहत तीन हजार रुपये दिये जा रहे हैं. पहले साइकिल की खरीद के लिए ढाई हजार रुपये ही दिये जाते थे.
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को राशि जारी करने के साथ ही इसका वितरण जल्द से जल्द करने का निर्देश भी जारी किया है. सभी राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी. सभी छात्र अपने स्तर से ही साइकिल की खरीद करेंगे. इसमें किसी स्तर पर किसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा. साइकिल की खरीद वाणिज्य कर विभाग के स्तर पर पंजीकृत दुकानों से ही की जायेगी.
योजना के रुपये का वितरण होने के बाद इसकी किसी तृतीय एजेंसी से सैंपल के आधार पर जांच करवायी जायेगी. अगर किसी जिला में इस योजना के तहत अतिरिक्त राशि बच जाती है, तो उसे वापस सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा. यह राशि को किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जायेगी.
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