दानापुर रेल मंडल पर भी 12 करोड़ बकाया है, अगले माह तक 50 करोड़ की टैक्स वसूली करने का लक्ष्य
पटना : निगम क्षेत्रों में निजी मकान हो या फिर सरकारी संस्थानों की भवन. इन सभी भवनों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का प्रावधान है. लेकिन, निगम क्षेत्र के शत-प्रतिशत मकान होल्डिंग टैक्स की दायरे में नहीं है. वहीं, निगम क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में सरकारी संस्थानों की भवन हैं, जो टैक्स की दायरे में है. लेकिन, प्रतिवर्ष टैक्स की राशि निगम को नहीं दे रहे है. इससे सरकारी संस्थानों की भवनों पर वर्षों से होल्डिंग टैक्स की राशि बकाया है. अब निगम प्रशासन सरकारी संस्थानों से बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने को लेकर नोटिस भेजने की तैयारी में है.
पटना विश्वविद्यालय पर 15 करोड़ का बकाया
पटना विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के साथ-साथ कॉलेज और कई छात्रावास है. विश्वविद्यालय भवनों की टैक्स राशि की गणना प्रतिवर्ष की जाती है. लेकिन, विश्वविद्यालय प्रशासन टैक्स की राशि जमा नहीं कर रहे हैं. इससे वर्षों से विश्वविद्यालय पर होल्डिंग टैक्स की राशि बकाया है. अब होल्डिंग टैक्स की राशि वसूल रही निजी कंपनी ने विश्वविद्यालय की टैक्स राशि की गणना की है. इस गणना के अनुसार करीब 15 करोड़ बकाया है. यही स्थिति दानापुर रेल मंडल की भी है. रेल मंडल प्रशासन भी वर्षों से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहा है. इससे रेल मंडल पर भी करीब 12 करोड़ होल्डिंग टैक्स की राशि बकाया है.
अब तक वसूल किये गये 36 करोड़
निगम प्रशासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष होल्डिंग टैक्स वसूलने का लक्ष्य
निर्धारित करती है. लेकिन, लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हो रही थी. लक्ष्य के अनुरूप होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा सके. इसको लेकर निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गयी और 110 करोड़ वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. चालू वित्तीय वर्ष में अब तक निजी एजेंसी ने 36 करोड़ की वसूली की है. लेकिन, नये मकानों को लक्ष्य के अनुरूप टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा रहा है. निगम प्रशासन ने बताया कि अगले माह तक 50 करोड़ के करीब वसूल कर ली जायेगी. अब अधिक-से-अधिक नये मकानों को होल्डिंग टैक्स की दायरे में लाना है. इसको लेकर एजेंसी पर दबाव बनाया जा रहा है.
