स्वच्छ भारत मिशन : ओडीएफ में पटना सबसे पीछे

तीन साल में पांच हजार व्यक्तिगत शौचालय भी नहीं बनवा सका पटना नगर निगम

सुमित कुमार

पटना : स्वच्छ भारत मिशन के तहत सूबे के 143 नगर निकायों में से 128 ने खुद को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है. इनमें 55 नगर निकायों को केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल गयी है. लेकिन, आश्चर्य की बात है कि राजधानी पटना सहित 15 नगर निकाय ओडीएफ में रुचि नहीं ले रहे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने दो अक्तूबर को सभी निकायों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यह नगर निकाय बड़ी बाधा बन कर खड़े हैं.

क्यूसीआई की जांच में फेल हुए 12 निकाय : जानकारी के मुताबिक ओडीएफ स्व घोषित 12 निकाय क्यूसीआई की जांच में फेल भी हुए हैं. इनमें कटिहार व पूर्णिया नगर निगम के साथ खगड़िया, बिक्रमगंज, शेरघाटी, झाझा, नौबतपुर, महनार, अमरपुर, कांटी व सोनपुर निकाय शामिल हैं.

विभाग ने इन निकायों के अफसरों को ओडीएफ के प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए क्यूसीआई टीम को रि-विजिट के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों के मुताबिक निकायों को शौचालय के लिए लाभुकों का चुनाव भी नहीं करना है. विभाग ने सर्वे के माध्यम से लाभुक चिह्नित कर निगम को सूची उपलब्ध करा दिया है. निकायों को सिर्फ राशि देकर उनसे घोषणा पत्र लेना है, जो भी नहीं हो पा रहा.

128 नगर निकायों ने खुद को कर लिया ओडीएफ घोषित

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पटना नगर निगम को 10,920 व्यक्तिगत शौचालय और 444 कम्यूनिटी टॉयलेट (सीट) निर्माण का लक्ष्य मिला था. लेकिन, व्यक्तिगत शौचालय के मामले में 5361 लाभुकों को अब तक प्रथम किस्त की राशि ही नहीं मिली है, जबकि एक भी कम्यूनिटी टॉयलेट का निर्माण पूरा नहीं हो सका है. शेष पांच हजार में भी कई निर्माणाधीन ही हैं. सूबे में 55 हजार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण लंबित है, जिसमें से पांच हजार सिर्फ पटना नगर निगम का है. यह स्थिति तब है जब स्वच्छ भारत मिशन अभियान पिछले तीन साल से चल रहा है.

सूबे में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 82 नगर पंचायत हैं. इनमें सात नगर निगम ने ओडीएफ की स्व घोषणा की है, जिनमें से चार बिहारशरीफ, आरा, बेगूसराय और भागलपुर को भारत सरकार की थर्ड पार्टी एजेंसी क्यूसीआई (क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया) की मंजूरी भी मिल गयी है. लेकिन, पटना सहित पांच नगर निगम अब भी ओडीएफ सूची में शामिल नहीं हो सके हैं. इसी तरह, लगभग एक दर्जन नगर परिषद व नगर पंचायतों ने भी शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया है.