अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों को नामांकन की छूट नहीं

पटना : पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अब किसी भी अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज को सीईटी सफल छात्रों के नामांकन लेने में छूट नहीं दी जायेगी. कोर्ट ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया है. हालांकि अदालत ने फिलहाल सारे अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों से संबंधित मामले पर सुनवाई पूरी कर इसे निष्पादन करने के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है.

नेशनल बीएड कॉलेज एवं अन्य आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई

न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने नेशनल बीएड कॉलेज, खजांची रोड, पटना एवं अन्य आधा दर्जन रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार सितंबर को जो आदेश पारित किया गया है, उसमें नालंदा खुला विवि को दूसरी काउंसेलिंग की इजाजत नहीं दी है, जबकि नालंदा खुला विवि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि फिर से नामांकन की अनुमति नहीं दिये जाने से करीब 15,000 छात्रों का नामांकन नहीं हो पायेगा.

वहीं अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों की ओर से अदालत से कहा गया था कि फुलवारीशरीफ में स्थित सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ही तर्ज पर प्रदेश में स्थित सारे कॉलेजों को अपनी पसंद से नामांकन लेने की अनुमति दे दी जाये. अदालत ने किसी अन्य कॉलेज को यह अनुमति नहीं दी. यह भी बताया गया कि फुलवारीशरीफ में ही स्थित इस्लामिया टीटी बीएड कॉलेज को बिना प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन लेने की अनुमति आठ सितंबर तक कर दी गयी है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी दिखायी गयी, जिसमें उल्लेख था कि इस्लामिया टीटी कॉलेज के संबंध में पारित आदेश अन्य मामलों में लागू नहीं होगा. मालूम हो कि इसी एकलपीठ ने दो अल्पसंख्यक कॉलेजों को अपनी पसंद से नामांकन लेने की अनुमति दे दी थी.

सरकार बताये, अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों

के कितने पद हैं रिक्त : हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों के कितने रिक्त पद हैं. यह जानकारी सरकार कोर्ट को दो सप्ताह में उपलब्ध करा दे. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने ब्रह्मदेव मुनी उदासीन संस्कृत कॉलेज, हाजीपुर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी.

राज्य सरकार ने इस कॉलेज को इस आधार पर स्थायी संबद्धता देने से इन्कार कर दिया था कि इस कॉलेज में शिक्षकों के तीन पद रिक्त हैं. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कई अन्य कॉलेजों को कम शिक्षक रहने के बावजूद स्थायी संबद्धता राज्य सरकार ने दे दी है, जबकि इस कॉलेज को स्थायी संबद्धता नहीं मिली है.

उम्रदराज नेताओं के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने में फंस सकता है पेच

भाजपा में चालीस वर्ष से कम के एक भी सांसद नहीं

उदय सिंह 66 साल के हो जायेंगे. विजय कुमार सिंह 61, अश्विनी चौबे 66 साल, सांसद छेदी पासवान 63 साल व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2019 में 66 साल के हो जायेंगे.

केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह 66 साल, सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी की उम्र 2019 में 65 साल हो जायेगी. सुपौल से उम्मीदवार बनाये गये कामेश्वर चौपाल की उम्र 2019 में 63 हो जायेगी.

चिराग सबसे कम उम्र के सांसद तो दूसरे नंबर पर संतोष कुशवाहा

दूसरे दल भी पीछे नहीं

कांग्रेस के किशनगंज से चुनाव जीते असरारूल हक की उम्र 2014 के चुनाव में 67 वर्ष थी. इस बार वे उम्मीदवार बनाये गये तो उनकी उम्र 72 साल होगी. कांग्रेस की दूसरी सांसद रंजीता रंजन की उम्र 2014 में 41 साल थी. इस बार वो 46 साल की हो जायेंगी. राजद के बांका से सांसद जय प्रकाश यादव 2019 में 65 साल के हो जायेंगे. भागलपुर के राजद सांसद बुलो मंडल 43 और पप्पू यादव इस बार 51 साल के होंगे.

उम्र अधिक पर

हौसला कम नहीं

इस बार यदि राजद ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो उनकी उम्र 66 साल की होगी. कांग्रेस ने पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को उम्मीदवार बनाया तो उनकी उम्र 77 साल की होगी. राजद ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाया तो उनकी उम्र 73 साल,पूर्व स्पीकर मीरा कुमार उम्मीदवार बनीं तो वे 73, जदयू ने रंजन यादव को उम्मीदवार बनाया तो उनकी उम्र 2019 में 74 साल की होगी.

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पुस्तकालय से लेकर खेलकूद के मैदान की सुविधाएं भी रहेंगी