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राज्य भर में दिव्यांगजनों के लिए बनेंगे 120 से अधिक बस पड़ाव और सड़कों पर चलेंगी स्पेशल बसें

राज्य में चलने वाली बसों में दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं नहीं होने से उन्हें सफर के दौरान परेशानियां होती है. इन परेशानियों से राहत देने के लिए निजी व सरकारी बस व पड़ाव को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जायेगा,

-समाज कल्याण विभाग ने परिवहन विभाग से किया पत्राचार , जनवरी तक 30 से अधिक बसों की होगी खरीद

संवाददाता, पटना

राज्य में चलने वाली बसों में दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं नहीं होने से उन्हें सफर के दौरान परेशानियां होती है. इन परेशानियों से राहत देने के लिए निजी व सरकारी बस व पड़ाव को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जायेगा, ताकि बसों में सफर के दौरान उन्हें परेशानी नहीं हो. समाज कल्याण विभाग ने परिवहन विभाग से पत्राचार किया है. जिसके बाद बहुत जल्द बस पड़ाव बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य भर में 120 से अधिक सिर्फ दिव्यांगजनों के लिये बस पड़ाव होंगे. जहां दिव्यांगों को बसों से आवागमन करने में सुविधा होगी.

दिव्यांगों के लिए चलेंगी नयी विशेष बसें, अगले साल जनवरी तक होगी खरीद

राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार की बसें चलाने का निर्णय पूर्व में लिया गया है. जिसमें बसों के यात्रियों के लिए तीन दरवाजे होंगे. एक आगे, एक बीच और एक पीछे होगी.इसमें से एक दरवाजे को हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ लगाया जायेगा, ताकि दिव्यांग यात्रियों को उतरना एवं चढ़ने में दिक्कत नहीं हो. हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले यात्री भी आसानी से बसों में अंदर-बाहर कर पायेंगे.अगले वर्ष जनवरी तक 30 से अधिक बसों की खरीद करने का प्रक्रिया शुरू हो गयी है. समाज कल्याण विभाग ने परिवहन विभाग से पत्राचार भी किया है.

बसों में होगी यह सुविधाएं

बसों में लगने वाले प्रत्येक हाइड्रोलिक लिफ्ट 300 किलोग्राम तक का वजन उठा सकेंगी.सीएनजी बसों में पैनिक बटन, क्लोज सर्किट- टेलीविजन कैमरा, फर्स्ट-एड किट व जीपीएस ट्रैकर्स से लैस होगी. पैनिक बटन से यात्रियों को आपातकालीन स्थिति का सामना करने पर अलार्म बजाने में मदद मिलेगी.

बस पड़ाव में भी बढ़ेंगी सुविधाएं

राज्य में पूर्व से बने बस पड़ाव पर दिव्यांगों के लिये सुविधाएं बढ़ेगी. दिव्यांगों को परेशानी नहीं हो. इसका पूरा ख्याल रखा जायेगा. नये बस पड़ाव को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जायेगा. इस संबंध में जिलों से रिपोर्ट की मांग की गयी है.

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