पटना : डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने किसी एक योजना में निबंधित किसानों को उनकी यूनिक आईडी के आधार पर सभी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है. इसके पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हर योजना के लिए अलग-अलग निबंधित करने के बजाय एक बार निबंधित किसानों को एक यूनिक आई डी देकर उन्हें कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाये.
सुशील मोदी ने कहा कि इस साल प्रदेश में अभी तक 48 प्रतिशत कम बारिश हुई है. पटना सहित कतिपय जिलों में यह कमी 80 प्रतिशत तक है. पिछले 9 में छह वर्षों का वर्षा अनुपात औसत से कम रहा है. 2009 में 17.6 प्रतिशत, 2010 में 31, 2012 में 17, 2013 में सर्वाधिक 39 प्रतिशत कम वर्षा अनुपात हुआ, नतीजतन 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था. 2014 में 7.1 प्रतिशत और 2015 में 8.6 प्रतिशत औसत से कम बारिश हुई.
उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि बिहार को प्रत्येक साल बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है. संभावित सूखे के मद्देनजर सरकार ने डीजल अनुदान देने की नयी प्रक्रिया अपनायी है. ताकि कम से कम समय में किसानों तक राशि पहुंचायी जा सके. सरकार सूखे के मद्देनजर ही किसानों को आकस्मिक फसल योजना अपनाने, बिजली दर कम करने, चापाकलों की मरम्मत, वैकल्पिक फसल के लिए बीज आदि उपलब्ध करा रही है. सबको मिल जुल कर सूखे का मुकाबला करना होगा.
