पटना : अगले साल जून तक 8966 टोलों में मिलेगा स्वच्छ पानी

आयरन प्रभावित टोलों को चिह्नित कर फेज वाइज काम हुआ शुरू

पटना : मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना में शामिल हर घर नल का जल के तहत अगले साल जून तक 8966 टोलों में स्वच्छ पानी मिलेगा. घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए छोटे-छोटे ग्रूपों में काम का एग्रीमेंट करा कर एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. अगले माह तक सभी योजनाओं पर काम शुरू हो जायेगा. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम दौर में है.

हर घर नल का जल योजना के तहत फ्लोराइड, आर्सेनिक व आयरन प्रभावित टोलों को चिह्नित कर फेज वाइज काम शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री निश्चय योजना व राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सब मिशन के तहत फ्लोराइड, आर्सेनिक व आयरन प्रभावित टोलों में काम होना है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

सरकार ने फ्लोराइड प्रभावित 3831 वार्ड के विरुद्ध 2979, आर्सेनिक प्रभावित 5246 वार्ड के विरुद्ध 1178 व आयरन प्रभावित 21096 वार्ड के विरुद्ध 4809 वार्ड के लिए योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं. आयरन प्रभावित क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में 60 फीसदी वार्ड के लिए डीपीआर बना कर योजनाओं के कार्यान्वयन शुरू करने का लक्ष्य है.

काम में तेजी लाने के लिए छोटे-छोटे ग्रुपों में होगा काम

काम में तेजी लाने के लिए छोटे-छोटे ग्रुपों में बांटा गया है. फ्लोराइड प्रभावित टोलों में 182 में 119, आर्सेनिक प्रभावित टोलों में 118 में 69 योजनाओं में एग्रीमेंट करा कर काम शुरू कर दिया गया है. आयरन प्रभावित टोलों 187 ग्रुपों में टेंडर फाइनल कर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है. दूषित पानी प्रभावित इलाके में ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट लगा कर पाइप से घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है.

मेंटेनेंस करेगी एजेंसी

अगले साल जून तक स्वीकृत सभी योजनाओं का काम पूरा हो जायेगा. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि छोटे-छोटे ग्रुपों में बांटने से काम में तेजी आयेगी. अगले साल मार्च से ही पाइप से घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम दिखने लगेगा. एजेंसी द्वारा पानी पहुंचाने के साथ उसका पांच साल तक मेंटेनेंस भी करना है.

मंत्री बोले

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रीविनोद नारायण झा ने कहा कि हर घर नल जल योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसका काम तेजी से पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. ताकि दूषित पानी प्रभावित इलाके के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके.