नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकारों से कहा कि वे भूख के कारण होने वाली मौत की वारदात से बचने के लिए पीडीएस लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले अनाज घर पर डिलिवरी की व्यवस्था करें.
यह कुछ उन सुधारों में से है जिस ओर राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करने के लिहाज से तत्काल काम करने को कहा गया है. दिल्ली में विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि हमने सभी राज्यों को दिशा-निर्देश दिये हैं, ताकि पीडीएस अनाज की गैर – डिलिवरी की वजह से कोई मौत न हो. सुरक्षात्मक उपाय के रूप में, हमने राज्यों से सब्सिडी वाले अनाज की दरवाजे तक पहुंचाने को कहा है.
तीन महीनों से राशन नहीं लेनेवालों पर नजर
पासवान ने आगे कहा कि राज्य सरकारों को उन लाभार्थियों पर नजर रखना चाहिए, जो पिछले तीन महीनों से अपने राशन नहीं ले रहे हैं. यह संभव हो सकता है कि ऐसे लाभार्थी समृद्ध हो और उन्हें ऐसे अनाज की आवश्यकता ही न हो और ऐसे राशन कार्ड को रद्द किये जा सकते हैं. एक और संभावना हो सकती है कि कुछ लाभार्थी बुढ़ापे और शारीरिक विकलांगता के कारण राशन की दुकान में जाने में सक्षम नहीं हैं.
