ग्रामीण डाकसेवकों की 17वें दिन हड़ताल समाप्त
पटना : सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों के आठ हजार से अधिक डाकघरों में 39 लाख से अधिक डाक सामग्री डंप पड़ी है. इसे सत्रह दिनों से नहीं बांटा जा सका. इधर बुधवार की देर शाम सत्रह दिनों से चल रही डाक सेवकों की हड़ताल खत्म हो गई.
गुरुवार से डाक सामग्री बांटने की कवायद शुरू हो जाएगी. सूबे के डाकघरों से प्रतिदिन 35 हजार से अधिक स्पीड पोस्ट-रजिस्ट्री डाक, 20 हजार साधारण डाक, एक लाख से अधिक आधार कार्ड एवं 70 हजार से अधिक पैन कार्ड का वितरण होता है.
17 दिनों तक चली ग्रामीण डाक सेवक संघ के हड़ताल के कारण डाक वितरण का काम पूरी तरह ठप हो गया था. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी. इसके बाद हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया गया और गुरुवार से काम पर लौटने की घोषणा की.
हर दिन हो रहा था लाखों का नुकसान
डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सूबे के हर डाकघर में हर दिन 8 से 10 आरडी, तीन-चार सुकन्या समृद्धि योजना खाते, चार-पांच नये बचत खाते खोले जाते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण पिछले 17 दिनों से ये सारे काम ठप हैं. एक भी खाता डाकघर में नहीं खुला है. इसके कारण डाक विभाग को हर दिन लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. हड़ताल का असर आरडी खाताधारकों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि समय पर पैसा जमा नहीं होने से फाइन अदा करना होगा.
22 मई से 15000 ग्रामीण डाकसेवक थे हड़ताल पर
केंद्र सरकार और डाक विभाग के रवैये से आहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में कार्यरत करीब 15 हजार ग्रामीण डाक सेवक 22 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. इसके कारण बिहार के आठ हजार डाकघरों का कामकाज पूरी तरह ठप है. हड़ताल से हजारों पत्र व पार्सल जगह-जगह फंसे हैं.
वेतन भत्तों में संशोधन को मिली मंजूरी
अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रांतीय सचिव मथुरा सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी है. गुरुवार से डाक का वितरण व अन्य कामकाज शुरू हो जायेगा.
