पटना: बिहार मंत्रिमंडल ने कार एवं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं न्यायिक अधिकारियों को अग्रिम राशि के भुगतान की सुविधा को समाप्त करने का आज फैसला किया. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर यह निर्णय किया गया है. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घर के निर्माण और विस्तार कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि में इजाफा किया गया है.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार ने संवाददाताओं को बताया, राज्य सरकार ने कार और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को अग्रिम दिये जाने की सुविधा को समाप्त करने का फैसला किया है. हालांकि, बैठक में राज्य के सरकारी कर्मियों को अब घर के लिए 25 लाखका लोन मिल सकेगा. जबकि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए लोन दिया जायेगा.
वहीं, कैबिनेटकी बैठक में हिलसा रेल थाना गठन को भी मंजूरी दी गयी. जिसके लिए 97 पदों का सृजन किया गया है. इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित फोर्थ ग्रेड टेक्नीशियन पदों के लिए नियुक्त सभी कर्मियों को वेतन संरक्षण/एमएसीपी सेवांत लाभ और अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.
अन्य फैसले…
-दरभंगा में बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
-किशनगंज से कोचाधामन के बीच रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी
– मिड डे मील के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
– तत्कालीन नौतन सीडीपीओ प्रमिला कुमारी सेवा से बर्खास्त, पेंशन से भी किया गया वंचित
– बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को मिली स्वीकृति
– मुजफ्फरपुर में बनेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, , 30 साल के लिए निःशुल्क जमीन देने का निर्णय
– बीएसएचपी फेज 3 के तहत घोघा-पंजवार स्टेट हाई वे पर 43.35 किमी बनेगा रोड, 376.85 करोड़ मंजूर
-किशनगंज के शीतलपुर पक्का पथ के लिए 145.51 करोड मंजूर
– मधुबनी के बेनीपट्टी उमंगों पथ के लिए 44.62 करोड़ मंजूर
