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तेजस्वी से बलपूर्वक सरकारी आवास खाली कराने का आदेश, बिहार में तेज हुई सियासत

Updated at : 20 Apr 2018 10:36 PM (IST)
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तेजस्वी से बलपूर्वक सरकारी आवास खाली कराने का आदेश, बिहार में तेज हुई सियासत

पटना : बिहार में सरकारी बंगले को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गयी है. भवन निर्माण विभाग द्वारा जिला प्रशासन को आवास को बल पूर्वक खाली कराने को लेकर पत्र लिखा है. राजद ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है. राजद नेताओं का कहना है कि जिस तरह पहले सुरक्षा हटाई […]

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पटना : बिहार में सरकारी बंगले को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गयी है. भवन निर्माण विभाग द्वारा जिला प्रशासन को आवास को बल पूर्वक खाली कराने को लेकर पत्र लिखा है. राजद ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है. राजद नेताओं का कहना है कि जिस तरह पहले सुरक्षा हटाई और बाद में वापस की उसी तरह से आवास के मामले में किया जा रहा है. राजद विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पांच देशरत्न मार्ग बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री को आवंटित होता है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है.

इस घटना को सुरक्षा प्रकरण जैसा बताते हुए कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है या नहीं यह देखना होगा. मुख्यमंत्री को यह देखना चाहिए कि अधिकारी क्या आदेश जारी कर रहे हैं . वह इस पर संज्ञान लें. राजद विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है तो और भी दुख की बात है कि वह नेता प्रतिपक्ष को जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं. लालू परिवार में शादी की तैयारी चल रही हैं. मुख्यमंत्री को अपना यह निर्णय वापस लेना होगा. निर्माण विभाग ने 10 अप्रैल को तेजस्वी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी दिया था. यह आवास उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को दिया जाना है.

भवन निर्माण विभाग ने पटना के एसपी आैर डीएम को नेता विरोधी दल के अलावा राबड़ी देवी के समधी एवं तेज प्रताप यादव के होने वाले ससुर पूर्व मंत्री चंद्रिका राय का भी आवास बल पूर्वक खाली करने को पत्र लिखा है. वह 5 सर्कुलर रोड में निवास कर रहे हैं. 25 हार्डिंग रोड को पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी से खाली कराया जाना है. शिवचन्द्र राम से 12 स्ट्रैंड रोड, पूर्व मंत्री चन्द्रशेखर से 16/ए बेली रोड , आलोक मेहता से 6 स्ट्रैंड रोड खाली कराने कराने के आदेश दिये गये हैं. इस मामले में डीएम कुमार रवि ने कहा कि बंगला कब खाली कराना है इसकी तिथि भवन निर्माण को तय करने का अधिकार है. वह विभाग सारी तैयारी करके हमें अवगत करायेगा. इसके बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर सारी व्यवस्स्था में सुनिश्चित कराऊंगा. अभी तक मुझे पत्र नहीं मिला है , संभव है कि भवन निर्माण विभाग ने जो पत्र भेजा हो वह डाक में हो.

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