अांबेडकर जयंती समारोह. घर बनाने के लिए वास भूमि उपलब्ध करायेगी सरकार
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि महादलितों की सारी सुविधाएं अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेंगी. इनके हर टोले में सामुदायिक शेड बनाया जायेगा. हरेक की लागत करीब 23 लाख रुपये होगी. दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत इन्हें घर बनाने के लिए वास भूमि उपलब्ध करायी जायेगी. वे शनिवार को डॉ भीमराव आंबेडकर जयंती पर दलित सेना के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चौकीदार और दफादार की सेवानिवृत्ति के चार महीने पहले नौकरी छोड़ने का आवेदन देने पर उनके आश्रित को नौकरी दी जायेगी. इनके पोशाक के लिए हर साल 3000 रुपये दिये जाते थे, अब इसकी
अब एससी-एसटी…
जगह चौकीदार को 7000 और दफादार को 8000 रुपये दिये जायेंगे.
ये हुए शामिल
डॉ भीमराव अांबेडकर जयंती पर दलित सेना के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री पशुपति कुमार पारस, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान, सांसद चिराग पासवान, जदयू नेता अशोक चौधरी, लोजपा महासचिव श्रवण कुमार अग्रवाल, लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी सहित अन्य नेता मौजूद रहे.
एससी-एसटी के हर टोले में सामुदायिक शेड बनाया जायेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में कानून का राज रहेगा. भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया जायेगा. आज तक न किसी को बचाया और न किसी को फंसाया है, कानून अपना काम करेगी. उन्होंने दलित सेना के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि समाज के हर स्तर में जाकर प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाएं. साथ ही हर घर में यह संदेश दें कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में आरक्षण के लिए होगा आंदोलन
लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में आरक्षण नहीं है. प्रधानमंत्री ने भी कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करने के लिए कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. अब वहां आरक्षण के लिए उन्होंने दलित सेना से आंदोलन शुरू करने की अपील की. साथ ही कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए कोर्ट जायेंगे.
सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में आरक्षण के लिए होगा आंदोलन
लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में आरक्षण नहीं है. प्रधानमंत्री ने भी कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करने के लिए कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. अब वहां आरक्षण के लिए उन्होंने दलित सेना से आंदोलन शुरू करने की अपील की. साथ ही कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए कोर्ट जायेंगे.
l धरती पर िकसी में दम नहीं
जो खत्म कर दे आरक्षण :
कल्याणकारी योजनाओं पर विचार
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बने छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को बीपीएल वाली दर पर अनाज उपलब्ध करवाने की योजना पर विचार हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कल्याणकारी योजना के अलावा उन्हें दी जानी वाली छात्रवृत्ति के अलावा अलग से कुछ राशि देने पर भी विचार हो रहा है. इसका मकसद उनकी पढ़ायी-लिखायी में ज्यादा आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है.
