पटना :ग्रामीण बैंकों के जरिये चालू वित्त वर्ष में मार्च तक सूबे के किसानों के बीच 22,920 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जायेगा. ग्रामीण बैंकों (बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक) के चैयरमैन व अन्य वरीय अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित कक्ष में बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के सभी जिलों में शौचालय निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रति इकाई 12 हजार रुपये और नियोजित शिक्षकों को वेतन के आधार पर डेढ़ से दो लाख रुपये व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
किसानों से ससमय ऋण वापसी की अपील करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि समय से ऋण वापसी नहीं किये जाने के कारण 90 प्रतिशत किसानों को भारत सरकार द्वारा तीन और राज्य सरकार द्वारा देय एक प्रतिशत यानी कुल चार प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है. इसका खामियाजा उन्हें 11 से 12 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान कर चुकाना पड़ता है.
ग्रामीण बैंकों की ओर से कुल वितरित किये जानेवाले ऋण का 65 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दिया जाता है. बैंक केसीसी धारक किसानों को रुपे कार्ड (एटीएम) उपलब्ध कराता है, मगर मात्र 10 से 15 प्रतिशत किसान ही उसका उपयोग करते हैं.बैंकों को मुद्रा लोन के अंतर्गत लोगों को 50 हजार से पांच लाख तक कर्ज देने का निर्देश दिया. क्योंकि, आमतौर पर बैंक इस स्कीम के तहत 50 हजार का ही कर्ज देते हैं, जिससे किसी व्यापार-धंधा को प्रारंभ करना और चलाना संभव नहीं है.प्रदेश में तीनों ग्रामीण बैंक अपनी की 2,110 शाखाओं और 5,555 बैंक मित्रों (बिजनेस कोरस्पोंडेंट) के जरिये ग्रामीणों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहे हैं.
