बिहार कैबिनेट के फैसले : गंगा नदी में गाद का होगा अध्ययन

आईआईटी, कानपुर के प्रोफेसर डॉ राजीव सिन्हा को सौंपी गयी जिम्मेदारी

पटना : राज्य सरकार गंगा नदी में गाद की तेजी से बढ़ती समस्या और इसके निदान का अध्ययन करवायेगी. यह अध्ययन आईआईटी, कानपुर के प्रोफेसर डॉ राजीव सिन्हा की देखरेख में होगा. उन्हें बकायदा परामर्शी नियुक्त किया गया है.

मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. छह महीने में अध्ययन पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जायेगी. इसके लिए 42 लाख 93 हजार रुपये मंजूर किये गये हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट प्रधान सचिव ब्रजेश मेहोरत्रा ने बताया कि विभिन्न विभागों के 23 एजेंडों को मंजूरी दी गयी है. गंगा नदी में गाद की समस्या का अध्ययन करने के साथ ही इसका समाधान निकालने के लिए ही आइआइटी के प्रोफेसर को परामर्शी बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति और आ‌वंटन को मंजूरी मिली है.

अध्ययन के दौरान मुख्य रूप से गंगा नदी में बक्सर से फरक्का के बीच निरंतर जमा हो रही गाद से राज्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों और इससे उत्पन्न हो रही अन्य समस्याओं का पता लगाया जायेगा. साथ ही इसका समाधान भी निकाला जायेगा. फरक्का बराज की संचालन पद्धति पर राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए सुझाव प्राप्त करने के लिए कई विषयों पर अध्ययन किया जायेगा. गंगा में गाद समस्या का त्वरित मूल्यांकन नयी तकनीकों की सहायता से विस्तृत आकलन किया जायेगा. इसमें ड्रोन की मदद ली जायेगी.

तीन नये विवि में वीसी व प्रो वीसी जल्द

राज्य के तीन नये विश्वविद्यालयों में वीसी व प्रो वीसी की नियुक्ति के लिए जल्द ही सर्च कमेटी गठित की जायेगी. साथ ही इन तीनों विवि में पदाधिकारियों व कर्मचारियों के 48 पदों के सृजन की स्वीकृति दी जायेगी. इस तरह तीनों विश्वविद्यालयों में 144 नये पदों को मंजूरी दी गयी है. इन पदों पर बहाली होने के बाद इन विश्वविद्यालयों में तमाम तरह की गतिविधियां शुरू हो जायेंगी और इनका प्रशासनिक ढांचा करीब तैयार हो जायेगा.

किशनगंज के ठाकुरगंज मेंलगेगा मक्का प्रसंस्करण उद्योग

किशनगंज के ठाकुरगंज में कोलकाता की रिगल रिर्सोसेज प्राइवेट लिमिटेड 180 टीपीडी क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लांट लगाया जायेगा. इस पर 68.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

अब बिजली की केंद्रीकृत मॉनीटरिंग

राज्य के ग्रिड व सब स्टेशनों के फीडरों में एबीटी मीटर लगेंगे़ इसके लिए Rs 71 करोड़ मंजूर किये गये हैं. इससे बिजली की खपत व लोड की रियल टाइम मॉनीटरिंग हो पायेगी. मुख्यालय से ही पता चल जायेगा कि कहां कितनी खपत है व कहां कितना लोड है. क्षेत्रवार खपत का सही आकलन हो पायेगा, जिसके आधार पर बिजली की सही तरीके से सप्लाई हो सकेगी.

इन बिंदुओं पर अध्ययन

गंगा के वास्तविक स्वरूप में एेतिहासिक बदलाव का मूल्यांकन व मानचित्रण

सिल्टेशन के हॉट स्पॉट की पहचान व ड्रोन से विस्तृत मानचित्र तैयार करना

सभी प्रमुख स्पॉटों के लिए गाद आयतन का प्रारंभिक मूल्यांकन

फरक्का बराज संचालन नीति का राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा

गाद की समस्या से निदान पाने के लिए विस्तृत उपाय सुझाना