नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, राज्य की नदियां होंगी स्वच्छ, बनेगें बड़े-बड़ें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट

नीतीश कुमार ने शुक्रवार की कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. बिहार की विभिन्न नदियों में गिरनेवाले 173 नालों के मल जल की सफाई की जायेगी. इसके लिए कैबिनेट द्वारा कुल 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति दी है. इसमें उत्तर बिहार के 29 शहरों और दक्षिण बिहार के 28 शहरों के नालों का गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है. एनजीटी के आदेश के बाद कैबिनेट द्वारा इन नदियों में गिरने वाले सभी नालों के पानी के बायोरिमेडिएशन के माध्यम से साफ कर गिराया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी.

एनजीटी के फैसले का होगा पालन

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया एनजीटी के फैसले का पालन किया जा रहा है. जिन शहरों में नालों का गंदा पानी नदियों में गिराया जा रहा है उसमें आरा, बोधगया, शेरघाटी, अरवल, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, झाझा, नवीनगर, भभुआ, बिक्रमगंज, नासिरीगंज, अमरपुर, बिक्रम, इस्लामपुर, बांका, जमुई, नोखा, पटना, फुलवारीशरीफ, मनेर, बाढ़, मोकामा, सुल्तानगंज, भागलपुर, बक्सर, बड़हिया, कहलगांव, फतुहा, दरभंगा, अरेराज, दलसिंहसराय, डुमरा, केसरिया, मैरवा, ढ़ाका, गोपालगंज, किशनगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीवान, सिमरीबख्तियारपुर, बेनीपुर, महुआ, मेहसी, बेलसंड, मुंगेर, नरकटियागंज, रक्सौल, जोगबनी, जमालपुर, हाजीपुर, खगड़िया, नवगछिया, दीघवारा, तेघड़ा, मनिहारी और रामनगर शहर शामिल है.

बेतिया, मोतिहारी व दरभंगा में बनेगा रेलवे ओवर ब्रिज

डाॅ सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट द्वारा राज्य में तीन नये रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए कैबिनेट द्वारा राज्यांश मद में 139 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति दी है. तीनों के निर्माण पर कुल 229 करोड़ 14 लाख 74 हजार खर्च होगा. तीनों ओवरब्रिज पश्चिम चंपारण के मझौलिया-बेतिया रेलवे स्टेशन के बीच बेतिया-सरिसवा पथ पर बनेगा जबकि पूर्वी चंपारण में मोतिहारी कोर्ट-बापूधाम रेलवे स्टेशन के बीच कोर्ट के पास और दरभंगदा जिला में दरभंगा-मुहम्मदपुर रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली मोड पर बनाया जायेगा.

कैबिनेट ने एक साथ 81 डॉक्टरों को किया बर्खास्त

कैबिनेट ने एक साथ राज्य के 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी है. इसमें से 64 ऐसे चिकित्सक हैं, जो पांच वर्षों से अधिक समय से ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये हैं.