नवादा रेलवे स्टेशन पर किन्नरों के अधिकार और पुनर्वास को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम

Nawada News : नवादा रेलवे स्टेशन पर किन्नरों के अधिकार और पुनर्वास को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम

Nawada News : नवादा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को किन्नर समुदाय के अधिकारों और पुनर्वास को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के बैनर तले सितारा योजना 2023 के तहत हुआ. कार्यक्रम का उद्देश्य किन्नर समुदाय को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था.

किन्नरों को कानून और अधिकारों की दी जानकारी

कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा तथा अवर न्यायाधीश तृतीय सह सचिव अरविंद कुमार के निर्देश पर आयोजित किया गया. इस दौरान पैनल अधिवक्ता कौशलेन्द्र कुमार ने किन्नर समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों एवं उनके हितों के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी.

भेदभाव दूर कर समान सम्मान देने की अपील

पैनल अधिवक्ता ने कहा कि किन्नर समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. उनके प्रति भेदभाव करना और उन्हें हेय दृष्टि से देखना सामाजिक कुरीति है. इस सोच को बदलना और किन्नरों को समान सम्मान एवं अधिकार दिलाना समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने किन्नर समुदाय के लोगों से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी तरह के उत्पीड़न की स्थिति में विधिक सहायता लेने की अपील की.

निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श की जानकारी

पैनल अधिवक्ता कौशलेन्द्र कुमार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में कानूनी जानकारी या परामर्श की आवश्यकता होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से संपर्क कर सकता है. पात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है. कार्यक्रम के दौरान किन्नर समुदाय को सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गयीं.

रेलवे प्रशासन के प्रतिनिधि समेत कई लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन के प्रतिनिधियों के अलावा पैनल अधिवक्ता कौशलेन्द्र कुमार, पारा विधिक स्वयंसेवक बबलू कुमार तथा बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया.