कोलकाता को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, शुभेंदु अधिकारी सरकार बनायेगी रिंग रोड, फ्लाईओवर और स्काईवॉक

Bengal Infra Update: पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए रिंग रोड और ईएम बाईपास से न्यू टाउन तक नया फ्लाईओवर बनायेगी. 900 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी.

कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने तथा व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार एक रिंग रोड (Ring Road) और ईएम बाईपास (EM Bypass) को राजारहाट-न्यू टाउन से जोड़ने वाला फ्लाईओवर (Flyover) बनायेगी. बांग्ला बिजनेस कॉन्क्लेव ‘उत्तरायण 2026’ (Uttaran 2026 Bangla Business Conclave) को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल (Agnimitra Paul) ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और निवेश के माहौल को बढ़ावा देना है.

आईटी हब और न्यू टाउन से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

प्रस्तावित नया फ्लाईओवर ईएम बाईपास को राजारहाट-न्यू टाउन के सैटेलाइट टाउनशिप से जोड़ेगा, जो राज्य के सबसे तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों में से एक है. वर्तमान में 32 किलोमीटर लंबा ईएम बाईपास कोलकाता का मुख्य पूर्वी कॉरिडोर है, जो उत्तर में उल्टाडांगा को दक्षिण में बारुईपुर से जोड़ता है और साल्ट लेक, न्यू टाउन तथा सेक्टर-V के आईटी हब को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है.

7 किमी लंबे फ्लाईओवर के प्रस्ताव पर हुई चर्चा

संबंधित विभागीय अधिकारियों के अनुसार, ईएम बाईपास के मेट्रोपॉलिटन इलाके से लगभग 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के पुराने प्रस्ताव को फिर से शुरू करने के लिए हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है. इसे जल्द ही अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है. इतना ही नहीं, रूबी क्रॉसिंग और डलहौजी क्षेत्र में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्काईवॉक (Skywalks) बनाने पर भी चर्चा चल रही है.

नागरिक सुविधाओं और हरित ऊर्जा पर विशेष जोर

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि सरकार सड़कों, जल निकासी प्रणालियों, पेयजल आपूर्ति और नागरिक सेवाओं के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है. सरकार का शासन मॉडल ‘न्यूनतम हस्तक्षेप, अधिकतम सेवा’ (Minimum Intervention, Maximum Service) पर आधारित है.

लांच हुआ स्वच्छ मोबाईल ऐप

नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में ‘स्वच्छ’ (Swachh) मोबाइल ऐप लांच किया गया है. इसके जरिये लोग अपने इलाके में जलभराव, अवैध पार्किंग और निर्माण सामग्री से होने वाले अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही हर जिले में आधुनिक शवगृह और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह स्थापित करने की योजना है.

सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर जोर

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने वर्ष 2030 तक नगर निगम और सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, तालाबों के पुनरोद्धार और मंदिरों के फूलों से अगरबत्ती व गुलाल बनाने जैसी पहलों की भी रूपरेखा तैयार की है.