नवादा में चुनावी ड्यूटी के 7 महीने बाद भी नहीं मिला भुगतान, रजौली के वाहन मालिकों में आक्रोश

Nawada News: नवादा के रजौली में विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लगाए गए वाहनों का सात महीने बाद भी भुगतान नहीं हुआ. आर्थिक संकट से जूझ रहे वाहन मालिकों ने आगामी पंचायत चुनाव में वाहन नहीं देने की चेतावनी दी है. डीटीओ ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है.

नवादा के रजौली से कुमार मनीष देव की रिपोर्ट
Nawada News: रजौली विधानसभा क्षेत्र संख्या-235 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन चुनावी ड्यूटी में लगाए गए निजी वाहनों के मालिकों और चालकों को अब तक भुगतान नहीं मिला है. प्रशासन की कथित उदासीनता के कारण वाहन मालिकों में भारी आक्रोश है और वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं.

बस, बोलेरो और स्कॉर्पियो सहित कई वाहन किए गए थे अधिग्रहित

विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय प्रशासन ने बस, बोलेरो, स्कॉर्पियो समेत कई निजी वाहनों का अधिग्रहण कर उन्हें चुनावी ड्यूटी और सुरक्षा व्यवस्था में लगाया था. उस समय वाहन मालिकों को जल्द भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चुनाव समाप्त होने के महीनों बाद भी किराया और ईंधन मद की राशि का भुगतान नहीं हो सका है.

कार्यालयों का चक्कर काट रहे वाहन मालिक

पीड़ित वाहन मालिकों का कहना है कि वे लगातार अंचल कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय और संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिल रहा है. कई वाहन मालिकों ने बैंक से ऋण लेकर वाहन खरीदे हैं और समय पर भुगतान नहीं मिलने से ईएमआई चुकाने में भी कठिनाई हो रही है.

चालकों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट

चुनावी ड्यूटी में लगे कई चालकों को भी अब तक पारिश्रमिक नहीं मिला है. इससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है. वाहन मालिकों का कहना है कि सरकारी कार्य में सहयोग करने के बाद भी उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है.

विभाग ने बताई प्रक्रिया में देरी

अंचल कार्यालय के अनुसार, कुछ कागजी त्रुटियों के कारण भुगतान प्रक्रिया में विलंब हुआ था, जिन्हें सुधारकर परिवहन विभाग को भेज दिया गया है. वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि सभी आवश्यक कागजात निर्वाचन विभाग को भेजे जा चुके हैं और सरकार से राशि जारी होने का इंतजार है.

पंचायत चुनाव में वाहन नहीं देने की चेतावनी

वाहन मालिकों ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द बकाया भुगतान नहीं हुआ तो आगामी पंचायत चुनाव में वे अपनी गाड़ियां प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराएंगे. उनका कहना है कि सरकारी कार्य के नाम पर किसी की आजीविका को प्रभावित करना उचित नहीं है.

डीटीओ ने दिया जल्द भुगतान का आश्वासन

जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) नवीन कुमार पांडेय ने बताया कि चुनावी ड्यूटी में लगे वाहनों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. मुख्य बजट राशि पटना स्थित वित्त विभाग को प्राप्त हो चुकी है. जिला को राशि मिलते ही एक सप्ताह के भीतर सभी वाहन मालिकों के बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा.