पत्थर खनन परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति को लेकर हुई लोक सुनवाई
स्थानीय लोगों को सूचना दिये बगैर किया गया कार्यक्रम
स्थानीय लोगों ने खनन मंत्री से की शिकायत
रजौली : शनिवार को रजौली इंटर विद्यालय के प्रांगण में अपर समाहर्ता वीरेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में पत्थर खनन परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति को लेकर लोक सुनवाई हुई. इस लोक सुनवाई में मेसर्स महादेव इंक्लेव प्राइवेट लिमिटेड (ब्लॉक एक व दो) तथा मेसर्स सैनिक फूडस प्राइवेट लिमिटेड (ब्लॉक पांच) द्वारा नवादा जिले के मौजा रजौली में प्रस्तावित पत्थर खनन परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु सुनवाई की गयी. अपर समाहर्ता ने कंपनी के लोगों से कहा कि जो भी लीज लेंगे, नियम का अनुपालन करेंगे. साथ ही चिकित्सा शिविर का आयोजन कर वहां के लोगों को लाभ पहुंचायेंगे. पर्यावरण पर ध्यान दें.
इस कार्यक्रम में रजौली प्रखंड के लोग नदारद थे. कार्यक्रम की सूचना स्थानीय लोगों को नहीं थी. कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि यह गुपचुप तरीके से किया गया है. इसके पीछे पदाधिकारियों का व खनन माफिया का क्या मंशा है, यह तो आनेवाले समय में ही पता चलेगा. इस कार्यक्रम में भीड़ इक्कट्ठा करने के लिए कंपनी में काम करने वाले मजदूर व कर्मचारियों को लाया गया था, जो कि पदाधिकारी के हरेक सवाल के जवाब हाथ उठा कर दे रहे थे. बिहार सरकार द्वारा फिर से लोमष ऋषि पहाड़ को लीज दे दिया गया है, इससे उस इलाके के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. इस कार्यक्रम की भनक लगते ही बाजार में घूम रहे कुछ लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और लोगों ने मंच पर उपस्थित पदाधिकारी से सवाल पूछना शुरू कर दिया. सवाल में यह था कि पत्थर तोड़ते वक्त जो ब्लास्टिंग होता है उससे हमलोगों का घर की नींव हिल जाती हैं. उससे निकली डस्ट से हमलोगों का फसल बरबाद हो जाता है. इस मौके पर जिला खनन पदाधिकारी मनोज कुमार मिश्रा, खान निरीक्षक महेश्वर पासवान, एसडीपीओ उपेंद्र कुमार यादव, डीसीएलआर अखिलेश कुमार, सीओ अशोक कुमार आदि मौजूद थे. पदाधिकारी के इस रवैये की शिकायत स्थानीय लोगों ने तुरंत दूरभाष पर बिहार सरकार के खनन मंत्री मुनेश्वर चौधरी से की और लिखित आवेदन देने की बात कही. लोगों को मंत्री ने आश्वासन दिया कि कोई भी लीज स्थानीय लोगों के मरजी के बिना नहीं होगा.
