जहानाबाद की एजेंसी ने ली कचरा उठाने की जिम्मेदारी
खाद बनाने के लिए केरल की एक कंपनी से चल रही बातचीत
नवादा : नगर पर्षद ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए डोर-टू-डोर कचरा उठाने की नयी व्यवस्था एक जनवरी से लागू की है़़ लेकिन दुर्भाग्यवश जिस एजेंसी को इस काम का टेंडर दिया गया है वह सेंधमारी करने में जुटी है. नगर पर्षद के वार्ड एक से 16 वार्डों तक डोर-टू-डोर कचरा उठाने का जिम्मा जहानाबाद की एजेंसी एम आॅफ पीपुल्स को टेंडर के माध्यम से दिया गया है. इसमें प्रतिमाह उक्त एजेंसी को नगर पर्षद द्वारा सात लाख 88 हजार 307 रुपये दिये जाने हैं़ लेकिन, जिस काम के लिए टेंडर दिया गया उसमें एजेंसी द्वारा खानापूर्ति की जा रही है़ नगर पर्षद ने उसकी जांच के लिए दो जमादार और एक सफाई एजेंसी को लगा रखा है,
जिसके माध्यम से रिपोर्ट में डोर-टू-डोर कचरा नहीं उठाने की बात कही गयी है. नप ने हर घर में दो-दो डस्टबीन गीला कचरा और सूखा कचरा डालने के लिए देने की योजना बनायी है़ इसे देने में भी विलंब किया जा रहा है़ भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को लेकर नगर विकास विभाग के निर्देश पर यह योजना पूरे शहरी क्षेत्र में चलायी जानी है. नगर पर्षद के चयनित सभी वार्डों से उठनेवाले कचरों में गीला कचरा से खाद बनाने की भी व्यवस्था है. इस नयी व्यवस्था को जल्द लागू कर दिया जाता है, तो नवादा शहर कचरों से कंपोस्ट बनानेवाला तीसरा जिला बन जायेगा. हालांकि यह व्यवस्था राज्य के मुजफ्फरपुर तथा बोधगया में शुरू है. यहां की नगर पर्षद इस काम के लिए केरला की कंपनी से बात कर रही है. इस पर जल्द सहमति बनने की संभावना नजर आ रही है. वैसे कम्पोस्ट बनाने के लिए जगह का भी चयन किया जा रहा है.
पूर्व में कंपोस्ट बनाने के लिए नगर भवन की जमीन का चयन किया गया था. इस नयी व्यवस्था से नगर पर्षद को अतिरिक्त कमाई भी होगी़ बताया जाता है कि नगर पर्षद कंपोस्ट बनाने के बाद उसे बाजारों में 10 से 12 रुपये प्रति किलो बेचेगी़ इसके बाद कंपोस्ट के लिए मशीन में गीला कचरा डालने के बाद उससे 24 घंटे में कंपोस्ट बन कर तैयार होगा.
कचरा उठानेवाली एजेंसी के साथ क्या है एग्रीमेंट
कचरा उठानेवाली जहानाबाद की कंपनी एम आॅफ पीपुल्स के साथ मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर एग्रीमेंट किया गया है. इसमें डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करना, सभी प्रधान मुख्य सड़कों व मुख्य सड़कें तथा अन्य सड़कों व नालियों की साफ-सफाई करने का जिम्मा दिया गया है. इसके अलावा नगर पर्षद अपने फंड से हर घर को दो-दो डस्टबीन उपलब्ध करायेगी. इसमें चयनित वार्डों में वार्ड संख्या एक से वार्ड संख्या 16 के कुल 5575 घरों में डस्टबीन दिये जाने हैं. सफाई एजेंसी को भुगतान के लिये एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से कार्यपालक व एजेंसी का ज्वाइंट अकाउंट खोला जाना है. इसके माध्यम से तय की गयी राशि का भुगतान किया जायेगा.
क्या कहते हैं अफसर
कचरों से बननेवाले कंपोस्ट से किसानों को हारिकारक रासायनिक खाद से छुटकारा मिलेगा. इससे खेतों की मिट्टी की उर्वराशक्ति बरकरार रहेगी. रासायनिक खाद खेत में डालने से 33 प्रतिशत ही पौधे उपयोग कर पाते हैं तथा शेष रासायनिक खाद मिट्टी में ही रह जाती है. इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने के साथ-साथ मिट्टी के अंदर की जलधारण क्षमता भी कम हो जाती है और किसानों को बार-बार सिंचाई करना पड़ता है. इसके अलावा रासायनिक खाद सेहत के लिए काफी खतरनाक होती है़ जबकि वर्मी कंपोस्ट सेहत के लिए लाभकारी होता है.
सुनील कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी
एजेंसी के द्वारा काम में गड़बड़ी करने की शिकायतें मिल रही हैं़ सुधार नहीं किया गया, तो उस एजेंसी को हटा दिया जायेगा. विभाग सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है़ जैसे ही सब ठीक होगा, सभी चयनित घरों को डस्टबीन उपलब्ध करा दिये जायेंगे. वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी केरला की कंपनी से बात हुई है़ चयनित 16 वार्डों से राेज लगभग 12 टन कचरा निकल रहा है.
राजेश कुमार, सहायक अभियंता, नगर पर्षद, नवादा
