निर्माण के लिए मिलेंगे रुपये

Updated at : 06 Oct 2013 9:54 PM (IST)
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निर्माण के लिए मिलेंगे रुपये

बिहारशरीफ (नालंदा). निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संकल्प संख्या 689 के प्रावधानों के अनुरूप चिह्नित परिवारों का पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा. इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार के लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, लघु या सीमांत […]

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बिहारशरीफ (नालंदा). निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संकल्प संख्या 689 के प्रावधानों के अनुरूप चिह्नित परिवारों का पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा. इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार के लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, लघु या सीमांत कृषकों, अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के लाभार्थी का शौचालय निर्माण किया जाना है. निर्मल भारत अभियान के तहत प्रति परिवार 4600 रुपये प्रोत्साहन राशि, मनरेगा से अधिकतम 4500 रुपये तथा लाभार्थी का न्यूनतम अंशदान 900 रुपये होगा. दस हजार रुपये या उससे अधिक राशि का वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों द्वारा कराया जाना है. शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला प्रमुख परिवारों के शौचालय का निर्माण अन्य जॉब कार्डधारियों द्वारा किया जा सकता है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति, नालंदा के सदस्य सचिव बीके श्रीवास्तव बताते हैं कि इंदिरा आवास के लाभान्वितों के घरों में शौचालय का निर्माण कार्यान्वयन एजेंसी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड के इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य के अनुसार ऐसे परिवारों जिनके घरों में पूर्व में निर्मल भारत अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से शौचालय का निर्माण नहीं किये गये हैं, उनके लिए शौचालय का निर्माण कार्य करायेंगे. इंदिरा आवास के लाभार्थियों को छोड़ कर अन्य लाभार्थियों जैसे बीपीएल एवं चिह्नित श्रेणी के एपीएल परिवार के घरों में शौचालय निर्माण योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा. ग्राम पंचायत द्वारा लाभान्वितों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है. शौचालय निर्माण के इच्छुक लाभुक द्वारा इस संबंध में आवेदन ग्राम पंचायत को अथवा कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया जायेगा.

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