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मास्टर प्लान में 156 गांव शामिल

राजगीर (नालंदा) : राजगीर क्षेत्रीय आयोजन प्राधिकार की बैठक मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय राजगीर में आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने की. बैठक में विभिन्न 42 विभागों के पदाधिकारियों सहित हुडको के डिप्टी जेनरल मैनेजर तनीका वसु, डिप्टी मैनेजर शरद यादव, शशांक मनीयार, सनीरा देव उपस्थित थे. एसडीओ संजय कुमार […]

राजगीर (नालंदा) : राजगीर क्षेत्रीय आयोजन प्राधिकार की बैठक मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय राजगीर में आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने की. बैठक में विभिन्न 42 विभागों के पदाधिकारियों सहित हुडको के डिप्टी जेनरल मैनेजर तनीका वसु, डिप्टी मैनेजर शरद यादव, शशांक मनीयार, सनीरा देव उपस्थित थे. एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि राजगीर क्षेत्रीय आयोजन प्राधिकार में राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के कतरीसराय, गिरियक, राजगीर और सिलाव प्रखंड को शामिल किया गया है.

वहीं दो नगर पंचायत जिसमें राजगीर व सिलाव शामिल हैं को भी इस प्राधिकार में शामिल किया गया है. इसमें राजगीर व सिलाव नगर पंचायत क्षेत्र सहित राजगीर प्रखंड के नौ पंचायत, सिलाव प्रखंड के 10 पंचायत, कतरीसराय के 14 पंचायत और गिरियक के पांच पंचायतों के कुल 156 गांवों को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि इसका कुल क्षेत्रफल 516 वर्ग किलोमीटर होगा. इसके तहत विभिन्न विभागों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अद्यतन रिपोर्ट मांगी गयी है.
जिसमें शहरी क्षेत्रों के सभी पंजीकृत दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, थोक और खुदरा बाजार, फुटपाथी विक्रेताओं की सूची, कृषि उपज, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता एवं पहुंच, शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता व पहुंच, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता एवं पहुंच, मलीन बस्तियों की सूची, सिवरेज एवं सैनिटेशन सुविधा, नालियों एवं वर्षा जल निकास, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, विद्युत प्रदाय, वर्तमान सेवाओं की उपलब्धता, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव, मेला का विवरण, खेल मैदान, मेला मैदान, झील, मनोरंजन, पार्क की पहुंच एवं उपलब्धता, पंजीकृत वाहनों का विवरण, यातायात दुर्घटनाओं का विवरण, सरकारी व गैर सरकारी वन क्षेत्र, प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पर्यटन क्षेत्र, एेतिहासिक व धार्मिक धरोहर, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, युवाओं, वयस्कों, महिला-पुरुष, सीनीयर सिटीजन की कुल आबादी सहित कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन, नदी व नाले, आहर व पइन की उपलब्धता, बैंक, रेलवे स्टेशन, यातायात की सुविधा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की सड़कें व उनका जुड़ाव व अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गयी है.
सभी विभागों की रिपोर्ट आ जाने के बाद ये सभी रिपोर्ट हुडको को उपलब्ध कराया जायेगा. इसके बाद इन सभी गांवों और पंचायतों के विकास के लिए क्या-क्या किया जायेगा. इसका खाका हुडको के द्वारा बनाया जायेगा.
उन्होंने कहा कि अभी तक कई विभागों के द्वारा आधी अधूरी रिपोर्ट तो कुछ विभाग के द्वारा पूरी रिपोर्ट समर्पित की गयी है. उन्होंने कहा कि जब तक सभी 42 विभागों के द्वारा पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जाती, तब तक डीपीआर तैयार करने का काम हुडको के द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता है. बैठक में हुडको के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

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