स्मार्ट सिटी : पहले चरण में दुरुस्त होगी यातायात व्यवस्था

इसी माह स्मार्ट सिटी के लिए आयेगी राशि

बिहारशरीफ : शहर को स्मार्ट बनाये जाने का काम जल्द ही शुरू होनेवाला है. बस राशि आने की देर है. स्मार्ट सिटी के लिए इसी माह राशि आने की संभावना है. केंद्र सरकार ने राशि विमुक्त कर दी है. राशि मिलते ही विकास कार्य को धरातल उतारा जायेगा. पहले चरण में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जायेगा. इसके लिए शहर की सड़कों को भी मरम्मत करायी जायेगी.

शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने से संबंधित दो माह में डीपीआर बनाये जाने से लेकर अन्य तकनीकी कार्य को पूरा कर लिया जायेगा. स्मार्ट सिटी के कार्यों को आगे बढ़ाये जाने को लेकर मंगलवार को स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तीसरी बैठक हुई. चेयरमैन सह प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने हायर की गयी कंपनी को प्रारंभ करने की समय सीमा प्रस्तुत करने को कहा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्लटेंट के द्वारा बैठक में बताया गया कि अगले सप्ताह से ही कार्य प्रारम्भ करना चाहते हैं.

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की पूरी टीम चेयरमैन के समक्ष अपनी कार्य योजना अगले सप्ताह प्रस्तुत करेंगे. साथ ही अगले सप्ताह से ही कंपनी का ऑफिस बिहारशरीफ में कार्य करने लगेगी. बैठक में बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के सीईओ सह नगर आयुक्त सौरभ जोरवाल समेत सभी प्रतिनिधि मौजूद थे. बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी कंपनी में पद सृजन के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव बढ़ाया जायेगा. इसके लिए नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि निर्देशित किया गया है. जल्द से जल्द इस कार्य को भी पूरा कर लिया जायेगा.

खर्च होंगे 1301 करोड़

स्मार्ट सिटी की योजना 1517 करोड़ रुपये की है. एरिया आधारित विकास पर 1301 करोड़ खर्च किये जायेंगे. इसी प्रकार बुनियादी सुविधाओं पर 325 करोड़ खर्च होना है. शहरी अवस्थापना और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता ली जायेगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

समय पर सभी कार्य सुचारु रूप से हो इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है. अगले दो माह में सब कुछ व्यवस्थित हो जायेगा. दो माह में कार्य शुरू हो जाये, जिसके लिए प्रयास जारी है.

सौरभ जोरवाल, सीईओ, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी

टैक्स नहीं जमा करने पर सीज होगा बैंक खाता

बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी बननेवाला है. ऐसे में नागरिकों का सहयोग आवश्यक है. नगर निकाय में इसके लियेए व्यापक अधिकार भी दिया गया है. नगर निकाय कानून के तहत समय यदि किसी व्यक्ति के द्वारा होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया जाता है तो उसका बैंक खाता सीज करने का अधिकार भी है.