सात निश्चय योजना में रहुई सबसे पीछे

Updated at : 14 Jul 2017 4:25 AM (IST)
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सात निश्चय योजना में रहुई सबसे पीछे

बिहारशरीफ : पंचायत के जिन वार्डों में अभी तक सात निश्चय की योजनाएं शुरू नहीं हुई है, वहां इसे जल्दी शुरू करें. विशेष ध्यान देकर इसे पूर्ण करायें. डीएम डाॅ त्यागराजन एसएम यह बातें समीक्षा बैठक में कही. गुरुवार को हरदेव भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. डीएम ने कहा कि हर […]

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बिहारशरीफ : पंचायत के जिन वार्डों में अभी तक सात निश्चय की योजनाएं शुरू नहीं हुई है, वहां इसे जल्दी शुरू करें. विशेष ध्यान देकर इसे पूर्ण करायें. डीएम डाॅ त्यागराजन एसएम यह बातें समीक्षा बैठक में कही. गुरुवार को हरदेव भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. डीएम ने कहा कि हर घर नल का जल,पक्की नाली गली एवं खुले में शौच मुक्त अभियान पर ध्यान दें. गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य को पूरा करावें. इसके साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन व सरकार के द्वारा चलायी जा रही

विकासात्मक व अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी पूरा ध्यान देने को कहा. सात निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहारशरीफ व हरनौत की स्थिति सबसे अच्छी और रहुई की स्थिति सबसे खराब पायी गयी. बीडीओ को कहा गया कि परफॉर्मेंस सुधारें. इसके लिए वरीय पदाधिकारियों को भी प्रखंडों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. खुले में शौच मुक्त अभियान की समीक्षा में डीडीसी कुंदन कुमार ने सभी बीडीओ को नये मानक फॉर्मेट में रिपोर्ट देने को कहा. डीएम ने भी बीडीओ को निर्देशित किया

कि भुगतान में पूरी पारदर्शिता प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके प्रखंड में सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये. लोगों को प्रेरित करें. बैठक में डीजल अनुदान वितरण की भी समीक्षा की गयी. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहा गया कि वह डीजल अनुदान का आवेदन जल्दी प्राप्त करें. उसकी जांच कर नियमानुसार कर उसका भुगतान भी करें. इस मौके पर डीआरडीए निदेशक संतोष कुमार श्रीवास्तव, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र नाथ, एसडीओ बिहार शरीफ सुधीर कुमार, एसडीओ राजगीर ज्योति नाथ शाहदेव ,एसडीओ हिलसा सृष्टि राज सिन्हा ,वरीय उपसमाहर्ता सुबोध कुमार सिंह, रामबाबू, प्रमोद कुमार,रविंद्र राम,राकेश गुप्ता,रवि चौहान,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

नियमाकुल करें डीजल अनुदान का भुगतान
विकास कार्यों की की गयी समीक्षा
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