मुख्यमंत्री गली-नाली निश्चय योजना का दायरा बढ़ा, 15वीं वित्त आयोग से नये इलाके को मिलेगा लाभ

::: विशेष फंड की हुई व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में नये तरीके से बसने वाले गांवों तक पहुंचेगी सरकार की कच्ची गली-नाली योजना

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का विस्तार अब नये बसावटों तक होगा. पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबंधित मिसिंग आयोग (पंचायती राज वित्त आयोग) के तहत आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है. इसका अर्थ है कि अब 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग इन नये बसावटों में गली-नाली के पक्कीकरण के लिए किया जा सकेगा. योजना के अंतर्गत व्यय की जाने वाली राशि में 30 फीसदी राशि पंचायती राज विभाग द्वारा और 70 फीसदी राशि राज्य वित्त आयोग से टाइड फंड के माध्यम से वहन की जायेगी. विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत नये बसावटों में गली-नाली पक्कीकरण के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

बॉक्स : पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

पंचायती राज विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि कार्य पूर्ण होने के बाद पंचायती राज वित्त आयोग (15वें वित्त आयोग) को अद्यतन विवरण के साथ संबंधित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करायी जाये. इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहेगी और राशि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा. सरकार के इस फैसला से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देगा, जिससे राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में भी बेहतर सड़कें और नालियां उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा.