नगर निकायों से अचल संपत्तियों का सरकार ने मांगा ब्योरा

The government has sought details of immovable properties

::: विभाग को निर्णय लेने में हो रही कठिनाई; एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. विभाग ने सभी नगर निकायों से उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अचल संपत्तियों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है. अवर सचिव परमानन्द पाण्डेय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है. बताया गया है कि नगर निकायों की अचल संपत्तियों का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है. यह रिपोर्ट राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक फैसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. नगर निकायों को यह विवरण दो अलग-अलग विहित प्रपत्रों में उपलब्ध कराना है. नगर निकाय के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का विवरण जैसे भूमि, भवन, दुकान आदि. इसके अलावा अन्य विभाग के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का विवरण में पूरी जानकारी देनी है. इसमें भी भूमि, दुकान, भवन आदि की जानकारी शामिल है. दोनों ही प्रपत्रों में संपत्ति के प्रकार के साथ-साथ खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकवा (क्षेत्रफल), होल्डिंग टैक्स/किराया (प्रतिवर्ष) और अभ्युक्ति जैसे कॉलम भरने हैं.