500 करोड़ से अधिक की मेगा परियोजनाओं की मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा, 15 जिलों ने भेजी रिपोर्ट

बिहार में 500 करोड़ से अधिक की बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, जानें क्या है ताजा अपडेट।

Bihar Mega Projects:  बिहार में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली वृहद और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा जल्द ही मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों से ताजा अपडेट रिपोर्ट मांगी थी. निर्देश के आलोक में मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 15 जिलों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी है. संभावना है कि इसी माह के भीतर इन परियोजनाओं पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक होगी.

साहेबगंज-मानिकपुर NH-139W परियोजना की स्थिति

मुजफ्फरपुर जिले की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में प्रमुख रूप से साहेबगंज-मानिकपुर 139W (NH-139W) फोरलेन परियोजना का ब्योरा दिया गया है:

• मुआवजा भुगतान: सरैया समेत तीन मौजा में रैयतों को मुआवजा भुगतान तेजी से जारी है. पूर्व में भुगतान में देरी के कारण निर्माण में कुछ रुकावट आई थी.
• शेष क्षेत्र: मानिकपुर और अबुचक क्षेत्र में अभी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शेष है.
• रैयती भूमि का दायरा: लगभग 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली भूमि रैयती है, जहां भू-अर्जन और भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
• चकबंदी विवाद: कुछ चिह्नित स्थानों पर चकबंदी विवाद के कारण कार्य प्रभावित हुआ है.

पूर्वी चंपारण में 3 किमी दायरे में भुगतान बाकी

मानिकपुर-साहेबगंज फोरलेन का हिस्सा पूर्वी चंपारण में भी आता है. पूर्वी चंपारण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वहां लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है.

इन 15 प्रमुख जिलों के प्रोजेक्ट्स की होगी समीक्षा

राजस्व विभाग के निर्देश पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, सारण, सिवान, भोजपुर, पटना, शेखपुरा, लखीसराय और मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट भेजी गई है. मुख्य सचिव भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर काम में तेजी लाने का निर्देश देंगे.