Bihar Bhumi: मुजफ्फरपुर जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन पोर्टल तैयार किया है. जिसके बाद अब अधिग्रहण के साथ ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी भू-अर्जन विभाग को सौंपी गई है. जानकारी के अनुसार पहले दाखिल खारिज नहीं होने से भू-माफिया जमीन बेच देते थे जिस पर अब रोक लगाना संभव होगा. इससे पहले मुजफ्फरपुर-बरौनी एनएच की जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने पर उसे बेचने का मामला सामने आया था.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तैयारी
जिसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह विशेष तैयारी की है. जिसकी जिम्मेदारी भू-अर्जन विभाग को सौंपी गई है. इसकी वजह है कि जमीन अधिग्रहण संबंधित तमाम प्रक्रिया इसी विभाग से की जाती है. इसलिए अधिग्रहण के साथ ही भू-अर्जन विभाग की तरफ से इस पोर्टल पर जमीन से संबंधित पूरा ब्योरा अपलोड कर दिया जाएगा. यह ब्योरा सीधे संबंधित अंचल के सीओ के पोर्टल पर दिखने लगेगा. इसकी अगली प्रक्रिया सीओ के स्तर से होगी. यानी अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ एक से दो महीने के अंदर दाखिल खारिज भी अधियाची विभाग के नाम से हो जाएगा.
अवैध खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक
बता दें कि हाल के दिनों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का दाखिल खारिज नहीं होने पर भू-माफिया ने इसे बेच दिया था. अब संबंधित विभाग को दखल कब्जा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी समस्या को देखते हुए दाखिल खारिज प्रक्रिया की जवाबदेही भू-अर्जन विभाग को दी गई है.
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पोर्टल से इन परियोजनाओं का हुआ दाखिल-खारिज
- बेला स्थित बियाडा क्षेत्र के लिए अधिग्रहित जमीन का दाखिल खारिज.
- मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन के लिए भी अधिग्रहण जमीन की दाखिल खारिज प्रक्रिया पूरी.
- कांटी स्थित आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहण जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी.
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