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ग्रामीण पाइप लाइन योजना बुझायेगी गांवों की प्यास
मुजफ्फरपुर: ग्रामीण पाइप लाइन योजना से जिले के गांवों को शुद्ध पानी मिलेगा. गांव में रहनेवाले लोगों की प्यास बुझेगी. इसके लिए केंद्र सरकार व वर्ल्ड बैंक सामने आये हैं. इसके तहत गांवों के घरों को नल से जोड़ लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाया जायेगा. सैटेलाइट मैपिंग के जरिये स्थल चयन कर प्रोजेक्ट तैयार कर […]
मुजफ्फरपुर: ग्रामीण पाइप लाइन योजना से जिले के गांवों को शुद्ध पानी मिलेगा. गांव में रहनेवाले लोगों की प्यास बुझेगी. इसके लिए केंद्र सरकार व वर्ल्ड बैंक सामने आये हैं. इसके तहत गांवों के घरों को नल से जोड़ लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाया जायेगा. सैटेलाइट मैपिंग के जरिये स्थल चयन कर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है. पहले चरण में 16 स्थानों का चयन किया गया है. इस पर 37 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता सुधेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि सभी प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद निगरानी के लिए संबंधित पंचायतों को सौप दिये जायेंगे. पंपों का संचालन भी उन्हीं के हाथों में रहेगा. प्रोजेक्ट का मकसद ग्रामीणों को स्वच्छ और अधिक मात्रा में पानी पहुंचाना है.
सत्तर हजार को मिलेगा पानी. विभाग का दावा है कि योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है. सरकार से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिल चुकी है. टेंडर निकालने की प्रकिया चल रही है. जल्द ही टेंडर निकाले जायेंगे. इस योजना में कुल खर्च का 50 फीसदी विश्व बैंक, 33 फीसदी केंद्र सरकार, 16 फीसदी राज्य सरकार और एक फीसदी लाभार्थियों को देना होगा. एक घर में नल लगाने में करीब 30 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे. लिहाजा 37 करोड़ के प्रोजेक्ट से 12.33 हजार घर को नल से जोड़ा जायेगा. यानी 60 से 70 हजार लोगों को स्वच्छ पानी दिया जायेगा.
यहां बनेंगे पंप हाउस
बंदरा के मुतलूपुर व सिमरा, सकरा के पैगम्बरपुर व रामनगर, गायघाट के दहिला पटसमरा, भूसरा, मकरंदपुर व बखरी केशव, बोचहां के पटियासा व लोहसरी, कांटी के साइन, मीनापुर के रामपुर रत्न, कटरा के धनौर व शिवदासपुर, सरैया के रामकृष्ण दुबियाही, पारू के सरमस्तपुर गांव में पंप हाउस का निर्माण होगा. इससे इन गांवों के हर परिवार को शुद्ध पानी मिलेगा.
पंचायत देगी प्रस्ताव
योजना में खास बात है कि लोगों की डिमांड पर गांव- मोहल्ले को जोड़ा जायेगा. योजना अंतर्गत गांव व मोहल्ले के छोटे-बड़े होने से फर्क नहीं पड़ेगा. इस योजना का लाभ लाभुकों की मांग पर दिया जायेगा. पहले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग योजना बनाकर गांवों को देता था. लेकिन ग्रामीण पाइप लाइन योजना के तहत ग्राम पंचायत प्रस्ताव तैयार कर देगा. विभाग इस प्रस्ताव के अनुसार काम करेगा.
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