देर से आये दफ्तर तो होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर: देर से दफ्तर पहुंचने व समय से पहले कार्यालय छोड़ने वाले सरकारी सेवकों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नकेल कसा है. ऐसे अधिकारी व कर्मियों पर कार्रवाइ की जायेगी. इसको लेकर आयुक्त ने तिरहुत प्रमंडल के सभी डीएम को पत्र लिखा है. साथ ही कर्मचारियों को कार्य संस्कृति में भी बदलाव लाने की नसीहत दी गयी है. ताकि लोक सेवकों के प्रति कम हो रहे जनता का विश्वास एक बार फिर लौट सके. वहीं दफ्तरों में सालों से जन समस्याओं से संबंधित लंबित मामलों का निबटारा जल्द हो सके.

आयुक्त नर्मदेश्वर लाल अपने पत्र में कई जरूरी दिशा-निर्देश भी दिये हैं. आयुक्त ने कहा कि आये दिन शिकायत मिलती रहती है कि जनता ऑफिस में अपनी समस्या को लेकर पहुंचती है, लेकिन अधिकारी व कर्मी अनुपस्थित रहते हैं. इस कारण बगैर शिकायत के ही लोग लौट जाते हैं. इससे अधिकारियों के प्रति जनता का विश्वास कम होता है.

जिलाधिकारी भी करें पालन

उन्होंने सभी डीएम को सरकारी टाइम-टेबुल के अनुसार (सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक) दफ्तरों में खुद पहुंचने का निर्देश दिया है. साथ ही अन्य अधिकारी व कर्मियों की उपस्थिति भी समय पर सुनिश्चित कराने को कहा है.

डीएम के जनता दरबार में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुन ऑन द स्पॉट निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है.

धावा दल करेगा छापेमारी

आयुक्त ने समय के बाद व समय से पहले ऑफिस से खिसकने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए धावा दल बनाने का निर्देश दिया है. धावा दल जिला व प्रमंडल स्तर पर बनाये जायेंगे. जिला स्तर पर बनने वाले धावा दल जिला व ब्लॉक स्तर के सरकारी कार्यालयों में छापेमारी करेगी, जिसकी मॉनीटरिंग सीधे डीएम करेंगे. प्रमंडल स्तरीय धावा दल क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा किसी भी जिले में कभी भी पहुंच छापेमारी कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग खुद आयुक्त करेंगे. धावा दल के साथ वीडियोग्राफर व फोटोग्राफर भी होंगे. ताकि गायब रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी के ऑफिस का फोटो व वीडियो रिकॉर्डिग कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके.

आयुक्त खुद दस बजे पहुंचते हैं ऑफिस : आयुक्त नर्मदेश्वर लाल दफ्तर में सुबह दस बजे पहुंच जाते हैं. इस वजह से आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी भी अपनी डय़ूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं. बताया जाता है कि यहां भी पहले ‘12 बजे लेट नहीं व तीन बजे भेंट नहीं’ की परंपरा कायम थी. आयुक्त का कहना कि उन्हें इस तरह के कर्मचारियों से सख्त नफरत हैं.