मुजफ्फरपुर : ब्रजेश के संबंधियों की संपत्ति की जांच करेगा आयकर विभाग

मुजफ्फरपुर : बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की संपत्तियों की जांच के बाद आयकर विभाग ने उनके संबंधियों की जांच करेगा. ब्रजेश के जितने संबंधी हैं, सबकी सूची बना कर विभाग ने जांच शुरू कर दी है. उक्त बातें विभाग के बिहार- झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने बुधवार को संवाददाताओं से कहीं. उन्होंने कहा कि बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित के संबंधियों के यहां जांच का निर्देश उन्होंने दिया है. ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति की जांच भी पूरी हो चुकी है.

कर चोरी का मामला सामने आया है. इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी जा रही है, लेकिन विभागीय कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगेगा. घुमरिया ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेंज का टैक्स कलेक्शन अच्छा है. इस बार हमलोगों ने 400 करोड़ कलेक्शन का लक्ष्य रखा है, लेकिन 500 करोड़ तक आने की उम्मीद है. बिल्डर व कांट्रेक्टर नहीं चुका रहे टैक्स घुमरिया ने कहा कि सख्ती के बावजूद कई ट्रेड ऐसे हैं, जहां से टैक्स कलेक्शन काफी कम आ रहा है. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में भी बहुत जल्द ही कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी.मुजफ्फरपुर रेंज के नये संयुक्त आयुक्त इसकी प्लानिंग कर रहे हैं. जल्द ही यहां कार्रवाई होगी.

नहीं टूटेगा ब्रजेश का मकान, नगर आयुक्त ने सीबीआई से मांगा मार्गदर्शन

शहरी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर साहू रोड प्रात: कमल प्रेस गली में बने ब्रजेश ठाकुर के मकान व बालिका गृह भवन फिलहाल ध्वस्त नहीं होगा. 48 घंटे के भीतर नगर निगम की तरफ से जारी किये गये दो नोटिस के बाद ब्रजेश की मां मनोरमा देवी ने नोटिस के जवाब देने के लिए एक माह की मोहलत मांगी है.

उन्होंने बुधवार को नगर आयुक्त संजय दूबे को आवेदन दिया है. कहा है कि बालिका गृह कांड को लेकर सीबीआई उनके घर व ऑफिस से तमाम कागजात जब्त कर चुकी है. सभी कागजात ब्रजेश के पास रहता था. ब्रजेश अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. ऐसे में 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देना व नगर निगम से पास नक्शा को दिखाना संभव नहीं है.

निगम ने किया केस : नगर आयुक्त ने ब्रजेश ठाकुर के ऊपर बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन कर शहरी क्षेत्र में तीन मंजिला मकान, अखबार का प्रेस स्थापित करने आदि के मामले में एक केस दर्ज किया है. इसकी सुनवाई नगर आयुक्त खुद करेंगे. इसमें ब्रजेश के ऊपर नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 313 एवं 314 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी.