मुजफ्फरपुर : सीएम सात निश्चय योजना के अंतर्गत भले ही जिले की सभी पंचायतों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है. लेकिन गली-नली व नल-जल योजना का काम कछुए की गति से चल रहा है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक 25 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं हुई है. 60 प्रतिशत वार्ड में काम प्रारंभ नहीं हुआ है. जहां हुआ है. वह भी आधा- अधूरा पड़ा हुआ है. सड़क नाली के लिए लोग वार्ड सदस्य लेकर मुखिया के घरों तक का चक्कर लगा रहे हैं.
योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को 3- 4 करोड़ राशि उपलब्ध करा दिया गया है. वार्ड में नल-जल एवं नाली व गली का निर्माण होना है. जिस वार्ड में जल मीनार के लिए जमीन नहीं है. उसमें नाली गली का काम होना है. यानी राशि का हर हाल में उपयोग होना है .मुखिया व पंचायत सचिव के मिलीभगत से वार्ड सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं.
वार्ड सदस्य को पैसा एकाउंट में नहीं मिल रहा हैं, जिससे वार्ड का काम अधर में लटका हुआ है. वार्ड सदस्यों का कहना है कि खाते में डायरेक्ट भेजा नहीं जाता है. पैसे सरकार की सात निश्चय योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने वार्ड स्तर पर काम करने के लिए वार्ड सदस्यों के माध्यम से अपने वार्ड को विकसित करने का जिम्मा दिया है, लेकिन बताया जाता है कि कमीशन के पेच में पैसा वार्ड के खाते में नहीं डाल रहे हैं. सारे मुखिया वार्ड सदस्यों पर दबाव बनाकर काम खुद करवाना चाहते हैं. हालांकि स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप से अब वार्ड सदस्य के खाते में राशि ट्रांसफर हो रहा है.
50 प्रतिशत पंचायतों में शुरू हुआ काम
सात निश्चय योजना में अप्रैल महीने से पंचायतों में विकास का काम प्रारंभ हुआ है. लेकिन अभी तक 387 पंचायत में से 150 पंचायत में ही काम प्रारंभ हुआ है, पहले पांच साल में प्रति पंचायत तीन करोड़ के हिसाब से जिले को राशि आवंटित जायेगा.
