एलइडी लाइट से जगमग होगा शहर

मुजफ्फरपुर : अब जी प्लस टू श्रेणी से ऊपर के मकान का नक्शा बिना वाटर हार्वेस्टिंग के प्लान के बगैर पास नहीं होगा. नक्शा के आवेदन में आवेदक को इसका उल्लेख करना होगा, तभी नक्शा पास किया जायेगा. उक्त निर्णय सोमवार को मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया.

बैठक के दौरान सीडीपीओ, सीओ व एमओ के अनुपस्थित रहने पर पार्षदगणों ने नाराजगी जतायी. पार्षदों का कहना था कि यह पहली बार नहीं है कि ये लोग निगम बोर्ड की बैठक में नहीं आये है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर डीएम से अनुशंसा की जायेगी.

वहीं एलइडी लाइट लगाये जाने की बात पर पार्षदों ने कहा कि तीन प्रकार का एलइडी लाइट है, कहां कौन सी लाइट लगेगी, इसकी जानकारी नहीं है. ऐसे में इसको लेकर अलग से लाइट लगाने वाली कंपनी के साथ पार्षदों की बैठक की जाये. सार्वजनिक शौचालय निर्माण को लेकर सभी पार्षदों से स्थल की सूची मांगी गयी. जिसमें कहा गया कि इसमें सुलभ शौचालय, सामुदायिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालय की अलग-अलग सूची दे. जिन लोगों ने पैसे लेकर शौचालय नहीं बनाये हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

अतिक्रमण हटाने के सवाल पर नगर आयुक्त ने कहा कि सख्ती से अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम से एक मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्ति की मांग की जायेगी. 52 जगह सीसीटीवी कैमरा लगेगा जिससे अवैध विज्ञापन पर जुर्माना किया जायेगा. बारिश में जलजमाव पर नगर आयुक्त ने कहा कि अगर 3 से 5 घंटे में पानी निकल जाता है तो इसे जलजमाव नहीं कहा जायेगा. जिन गली मोहल्लों में पानी नहीं निकल पाया है, वहां इसकी व्यवस्था की जायेगी. बैठक में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह, डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला, नगर आयुक्त संजय दूबे सहित सभी पार्षद व निगम अभियंता मौजूद थे.

स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक आज

स्मार्ट सिटी के मामले पर नगर आयुक्त ने बताया कि इसका काम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी करेगी. इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टीम बनी है, जिसके देखरेख में काम होना है. प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को इसकी बैठक होनी है. अभी तो कंपनी का चयन हुआ है, जब वह काम शुरू करेगी तो स्मार्ट सिटी का काम दिखेगा.

पहले कच्ची सड़क, फिर बनेगी टूटी सड़क

कई पार्षदों ने बताया कि उनके यहां के प्राथमिकता सूची में दूसरी सड़क को लिये जाने की बात कही. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि सात निश्चय योजना में सभी सड़कों का निर्माण होना है. लेकिन इसमें प्राथमिकता पहले उस सड़क को दी जायेगी जो बिल्कुल कच्ची है. पहले उसका निर्माण होगा. उसके बाद टूटी हुई सड़क का निर्माण होगा. जिस वार्ड में कुछ सड़क छूट गयी है वहां के पार्षद आमसभा कर सूची दें.