हवेली खड़गपुर में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने उतरा नगर प्रशासन, दुकानदारों में मचा हड़कंप

हवेली खड़गपुर शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर नगर परिषद ने बुलडोजर चला दिया. जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने का प्रयास किया गया. स्थानीय लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की है.

Munger Encroachment Drive: हवेली खड़गपुर शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया. टाउन प्लानर डॉ. शाहबाज आलम के नेतृत्व में नगर प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अंबेडकर चौक, लालू एकता पार्क, मुख्य सब्जी बाजार से लेकर थाना मोड़ तक सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया. अभियान के दौरान कई दुकानदारों ने कार्रवाई शुरू होते ही स्वयं अपना सामान हटाना शुरू कर दिया.

जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण

अभियान के दौरान सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी शेड, टीन-तिरपाल, ठेले, बांस-बल्लियों से बने ढांचे और सड़क पर फैलाकर रखे गए सामान को हटाया गया. कई स्थानों पर जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए. प्रशासन ने सड़क की निर्धारित सीमा के भीतर ही व्यवसाय करने का निर्देश दिया.

जाम से परेशान थे आम लोग

मुख्य बाजार में लंबे समय से सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी. खरीदारी के लिए आने वाले लोगों, स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों तथा दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को संकरी सड़क से गुजरना पड़ता था. विशेष रूप से सब्जी बाजार और थाना मोड़ के आसपास अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी.

दोबारा अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई

टाउन प्लानर डॉ. शाहबाज आलम ने दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया तो जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखना नगर प्रशासन की प्राथमिकता है.

स्थानीय लोगों ने उठाया स्थायी समाधान का सवाल

Munger Encroachment Drive: स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद समय-समय पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से सड़क किनारे दुकानें लग जाती हैं. इससे बाजार में जाम और अव्यवस्था की समस्या दोबारा शुरू हो जाती है. लोगों ने प्रशासन से नियमित निगरानी और स्थायी समाधान की मांग की है.