धरहरा प्रखंड परिसर में हुई जन सुनवाई कार्यक्रम, 100 से अधिक मामलों का निष्पादन

धरहरा. जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि प्रखंड में लगायी जाने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल योजनाओं को घर तक पहुंचाना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों व सुझावों को सीधे सुनना, उनका त्वरित और प्रभावी समाधान करना है. साथ ही सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और प्रशासन को जनोन्मुखी व जवाबदेह बनाना है. वे बुधवार को धरहरा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में को संबोधित कर रहे थे. मौके पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक सहित अन्य मौजूद थे.

अधिकांश आवेदनों का ऑन द स्पॉट हुआ समाधन

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आइसीडीएस, सामाजिक सुरक्षा, श्रम, पंचायत स्तरीय योजनाएं, भूमि संबंधी समस्याएं, पेयजल, कृषि, विद्युत, राशन कार्ड, जीविका एवं अन्य योजनाओं के स्टाॅल लगाए गए थे, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गयी. कैंप में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. आवेदनों के आधार पर ऑन द स्पॉट जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 लोगों के आवेदन पर स्वीकृति प्रदान कर उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिया गया. वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 लाभूकों को आयुष्मान कार्ड, 11 लाभूकों को चश्मा का वितरण किया गया. जबकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए 12 आवेदन प्राप्त हुए. श्रम विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों का ऑन द स्पाॅट कार्रवाई करते हुए जहां 20 लाभुकों को लेबर कार्ड बनाकर वितरित किया गया.

लाभुकों के बीच बांटे गये योजनाओं का चेक

शिविर में विवाह वित्तीय सहायता सहित मृत्यु के उपरांत लाभ के तहत लाभूकों को चेक वितरण किया गया. इसके साथ ही ऑ द स्पाॅट जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, एक व्यक्ति को उद्यमी प्रमाण पत्र तथा दो लाभुकों को 50-50 हजार का चेक भी वितरण किया गया. जनसुनवाई में ग्रामीणों ने परिमार्जन, दाखिल खारिज सहित भूमि विवाद आदि कई मुद्दों पर आवेदन दिए, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को जांचोपरांत उचित कार्रवाई के दिया. गोविंदपुर धरहरा निवासी दिव्यांग रीता कुमारी के आवेदन पर जिलाधिकारी ने तत्काल उन्हें ऑन द स्पाॅट बैट्री चालित ट्राय साइकिल वितरित कराया. जिससे लाभूक के चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी. धरहरा प्रखंड परिसर में जिलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया.

गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने का दिया निर्देश

जिलाधिकारी द्वारा धरहरा प्रखंड के महगामा पंचायत के खजुरिया में बन रहे नव निर्मित उपस्वास्थ्य केंद्र का भी स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं संवेदक को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने आदिवासी क्षेत्र बरमसिया एवं पैसरा गांव का भी भ्रमण किया. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा उसके शीघ्र निदान का आश्वासन भी दिया.

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आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर करें कार्रवाई : डीएम

मुंगेर. जिलाधिकारी निखिल धनराज ने धरहरा प्रखंड कार्यालय में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में आज की जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करते हुए संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डीएम ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि आम जनता द्वारा आपके कार्यालय में जो भी समस्याओं अथवा योजनाओं के लाभ से संबंधित आवेदन प्रेषित करते है, उस पर तत्काल जांच कर आवेदक को लाभ दिलाने का काम करें. ताकि उन्हें बेवजह जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े. उन्होंने अंचलाधिकारी से भूमि विवाद सहित परिमार्जन, दाखिल खारिज आदि के मामलों को गंभिरता से लेने तथा उसका अंचल स्तर पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिया. उन्होंने राजस्व पदाधिकारी तथा सभी राजस्व कर्मचारियों निर्देश दिया कि जीरो टालरेंस नीति के तहत काम करें, अनियमितता व लापरवाही की सूचना तत्काल कार्रवाई की जायेगी.

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समरसेबल फैक्टरी का डीएम ने किया निरीक्षण

मुंगेर. डीएम निखिल धनराज ने धरहरा प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लगाये गये समरसेबल फैक्टरी का निरीक्षण किया और संचालक से मिले. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को प्रतिष्ठान संचालक द्वारा बताया गया कि वह बाजार में मिलने वाले विभिन्न ब्रांडों के समरसेबल से भी कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त समरसेबल का निर्माण यहां करता है. जिलाधिकारी ने उद्यमी को अपने उद्योग विस्तार करने के लिए उद्योग विभाग के वरीय पदाधिकारी से बात करने का निर्देश दिया. डीएम ने पीएचईडी तथा माइनर एरिगेशन विभाग को भी इसी उद्यम संस्थान से समरसेबल की खरीद करने का निदेश दिया, ताकि उद्यमी को उद्योग विस्तार में प्रशासनिक सहयोग भी मिल सके तथा वो अपने उद्योग का और अधिक विस्तार कर सके.