28 अप्रैल को संसद का घेराव करेगी इआरएमयू

फोटो संख्या : 16फोटो कैप्सन : गेट मीटिंग को संबोधित करते यूनियन नेता रामनगीना पासवान प्रतिनिधि ,जमालपुरइस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कारखाना शाखा के तत्वावधान में बुधवार को रेल कारखाना के गेट संख्या 6 तथा एक पर गेट मीटिंग की गई. मीटिंग में दस सूत्री मांगों को लेकर आगामी 28 अप्रैल को संसद के घेराव पर चर्चा की गई. अध्यक्षता शाखाध्यक्ष राम नगीना पासवान ने की. उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय रेल कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है. जिसके कारण रेलकर्मियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. आगामी संसद अभियान में अधिक से अधिक संख्या में कर्मियों को शामिल होने का उन्होंने आह्वान किया. शाखा मंत्री वीरेंद्र यादव ने कहा कि यदि सरकार मजदूरों के जायज मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जा सकता है जिसका अगला पड़ाव हड़ताल भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार कहती है कि रेल कवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा तो दूसरी ओर एफडीआइ के हाथों सौंपने पर आतुर है. रेलमंत्री कहते हैं कि रेलवे का उत्पादन, अनुरक्षण तथा संचालन रेलकर्मी ही करेंगे तो दूसरी ओर वाणिज्य एवं भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सौ फी सदी एफडीआइ के हवाले करने की बात करते हैं. उपाध्यक्ष युगल किशोर तथा संयुक्त सचिव ओम प्रकाश साह ने पहली जनवरी 2014 से 7 वां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, सौ फी सदी महंगाई भत्ता जोड़ने, अंतरिम राहत देने तथा छठा वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की मांग की. मौके पर शक्तिधर प्रसाद, बहाव उद्दीन, रामानंद यादव, राजेंद्र यादव, सुरेंद्र विश्वकर्मा, मनोज, बीडी राजवंशी, सुमन सहित अन्य यूनियन नेता उपस्थित थे.