मुंगेर : राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजना चला रही है. जिसे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होती है. इसलिए इन योजनाओं को गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारने में पदाधिकारी दिलचस्पी लें. ताकि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके.
इसमें कोताही बरतने वालों पर सीधी कार्रवाई की जायेगी. वे सोमवार को संग्रहालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में डीएम राजेश मीणा एवं डीडीसी प्रशांत कुमार सीएच मुख्य रूप से मौजूद थे.
जिलाधिकारी ने मंत्री को बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मामले में 71.6 प्रतिशत उपलब्धि के साथ मुंगेर राज्य में 14वें स्थान पर है. असरगंज में प्रोत्साहन राशि का भुगतान 89 फीसदी रही है. मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के शौचालय निर्माण के बाद जियो टैगिंग हो चुका है. उनका 15 दिनों के अंदर भुगतान करें.
साथ ही जिन गांवों में अब भी कुछ लोग शौचालय का निर्माण नहीं करा पाये हैं वैसे लोगों की पहचान करें और उनका शौचालय बनाने की दिशा में काम करें. अगर व्यक्ति गरीब है तो गांव के बगल में सामुदायिक शौचालय बनाएं. अगर किसी गांव में चार-पांच व्यक्ति छूटा हुआ है और उसके पास न तो पैसा है और न ही जमीन है तो वहां जिला प्रशासन संगठित शौचालय बना कर वैसे लोगों को चाबी दें.
सस्ते दर पर ऋण दिलाकर पूरा कराएं आवास : इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में मंत्री को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-15 तक मुंगेर जिले की उपलब्धि 73.86 है. जिस पर मंत्री ने कहा कि बीडीओ अपने-अपने क्षेत्रों में आवास निर्माण का भौतिक निरीक्षण करें. जिनका घर पूरा नहीं हुआ है. वैसे लाभार्थी को सस्ते दर पर बैंकों से ऋण दिलवाकर आवास निर्माण कार्य पूरा कराएं.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 77.15 प्रतिशत उपलब्धि जिले का बताया गया. जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में 328 लाभुकों को चिह्नित करने की जानकारी मंत्री को दी गयी. मंत्री को बताया गया कि प्रखंड स्तर पर अभिलेख का निदान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना में भी 127 लाभुकों को चिह्नित करने की जानकारी दी गयी.
मंत्री ने कहा कि समय पूर्व जहां भी आवास पूर्ण किया गया है वहां के आवास सहायक को सम्मानित करने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जाये. उन्होंने मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना तथा बाढ़ से नुकसान होने वाले शौचालय के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया. मंत्री को जानकारी दी गयी कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर 312 तालाब, 170 चेक डैम, 777 अाहर-पइन एवं 2556 कुआं है.
सरकारी भवनों में 197 सोख्ता पिट का निर्माण किया जा रहा है. जबकि मनरेगा में 85 प्रतिशत समय सीमा के अंदर भुगतान किया गया है. वन महोत्सव, पौधरोपण, जीविका सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा मंत्री ने की. मौके पर जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड के अधिकारी मौजूद थे.
