मुंगेर : पथ परिवहन निगम की बसों का 10 प्रतिशत बढ़ा किराया

मुंगेर : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने वाहनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर किराया का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है. अब राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों पर यात्रा करने में यात्रियों को 10 प्रतिशत अधिक किराया भुगतान करना पड़ रहा है. जिसके कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है. क्योंकि उनके जेब पर विभाग ने अतिरिक्त यात्रा किराया देने का भार डाल दिया है.

23 फरवरी से बढ़ा 10 प्रतिशत अधिक किराया : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने मुंगेर डिपो प्रबंधक को 22 फरवरी को पत्र भेज कर यात्री किराया में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जानकारी दी. साथ ही निर्देश दिया कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये. जिसके कारण बिना पूर्व सूचना के ही 23 फरवरी की सुबह से ही मुंगेर से खुलने वाली सरकारी बस का किराया बढ़ा दिया गया. यात्रियों ने पहले विरोध किया.

लेकिन जब चालक, कंडक्टर व स्टैंड पर मौजूद निगम के कर्मियों ने यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया का प्रति दिखाया तो यात्री मान गये और बढ़ा हुआ किराया देना शुरू किया. विदित हो कि पहले मुंगेर से खड़गपुर का भाड़ा 32 रुपया था, जिसके बदले अब यात्रियों से 35 रुपया भुगतान करना पड़ रहा. तारापुर के लिए 43 की जगह 47 रुपया, बरियारपुर के लिए 16 के बदले 18 रुपया, जमुई के लिए 70 रुपया के बदले 77 रुपया लिया जा रहा है.

कहते हैं डिपो अधीक्षक : डिपो अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा यात्री किराया पर 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी की गयी है. आदेश की कॉपी सभी बसों में उपलब्ध कराया गया है. यात्री किराया की राशि आसानी से चुकता कर रहे हैं. इससे राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है.

यात्रियों ने कहा- एकाएक बढ़ा दिया गया भाड़ा

यात्रियों ने कहा कि सरकारी बस सेवा के लिए अब अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है. क्योंकि विभाग ने एकाएक भाड़ा को बढ़ा दिया है. यात्री रोशन कुमार, अमित कुमार, मो कैसर ने बुधवार को बस स्टैंड पर बताया कि स्टैंड में कहीं भी बढ़ा हुआ किराया का सूचना नहीं चिपकायी गयी है.

बस वालों के पास सूचना की कॉपी है. जो बढ़ा हुआ किराया वसूल रहे हैं. तेल के कीमत में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और सड़कें भी ठीक-ठाक हैं. बावजूद इसके भाड़ा बढ़ा दिया गया है. जो कहीं से भी उचित नहीं है. पहले सड़क खराब होने के कारण मेंटेनेंस पर पैसा खर्च होता था. तो समझ में बात आती थी. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.