Motihari Land News: सदर अंचल में जमाबंदी परिमार्जन का नया खेल, एक जमीन पर दो-दो दावेदार

Motihari Land News: मोतिहारी के सदर अंचल में जमाबंदी परिमार्जन को लेकर नया विवाद सामने आया है. बेलबनवा मौजा की एक भूमि पर दो पक्षों के दावे के बाद मामला एडीएम न्यायालय तक पहुंच गया है. प्रभारी सीओ ने जांच का आश्वासन दिया है.

मोतिहारी से सामंत कुमार गौतम की रिपोर्ट

Motihari Land News: पूर्वी चंपारण के सदर अंचल में जमाबंदी परिमार्जन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. बेलबनवा मौजा की एक भूमि पर पहले से संचालित जमाबंदी के बावजूद दूसरे व्यक्ति के नाम पर परिमार्जन किए जाने का आरोप लगा है. मामला अब एडीएम न्यायालय तक पहुंच गया है, जहां इसकी सुनवाई चल रही है.

एक ही जमीन पर दो पक्षों का दावा

जानकारी के अनुसार बेलबनवा मौजा से जुड़े केस संख्या 2008/2025-26 और 2009/2025-26 फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले से एक व्यक्ति के नाम पर चल रही जमाबंदी के बावजूद दूसरे व्यक्ति के नाम से परिमार्जन कर दिया गया.

इस कार्रवाई के बाद संबंधित भूमि को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला न्यायालय पहुंच गया.

राजस्व कर्मचारी की भूमिका पर उठे सवाल

शिकायतकर्ता का कहना है कि राजस्व कर्मचारी ने नियमों की अनदेखी करते हुए परिमार्जन की प्रक्रिया पूरी की. उनका आरोप है कि यदि जमीन से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की सही जांच की जाती तो विवाद की स्थिति नहीं बनती.

मामले में कन्हैया कुमार से जुड़े एक अन्य प्रकरण की भी चर्चा हो रही है, जिसके बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

एडीएम कोर्ट में चल रही सुनवाई

विवादित मामले की सुनवाई फिलहाल एडीएम न्यायालय में जारी है. दोनों पक्ष अपने-अपने दावे और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.

न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही भूमि स्वामित्व और परिमार्जन से जुड़े विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

प्रभारी सीओ बोले- होगी जांच

सदर के प्रभारी अंचलाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शिकायत की जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

लगातार बढ़ रहे परिमार्जन विवाद

हाल के दिनों में सदर अंचल में जमाबंदी परिमार्जन और भूमि अभिलेखों से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं. ऐसे मामलों ने राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

अब प्रशासनिक जांच और न्यायालय के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.