फसल सहायता योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई, किसान सलाहकार से मांगा गया जवाब

मोतिहारी में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के सत्यापन और भुगतान में अनियमितता की शिकायतें सामने आई हैं. जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित किसान सलाहकार से स्पष्टीकरण मांगा है.

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: मोतिहारी में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में कथित अनियमितता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट में सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद संबंधित किसान सलाहकार-सह-सत्यापनकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है.

मामला खरीफ 2023 में किसानों के आवेदन के सत्यापन और भुगतान से जुड़ा है.

शिकायत के बाद हुई त्रिस्तरीय जांच

जिला सहकारिता पदाधिकारी अनूपम सिंह ने जिला कृषि पदाधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि मोतिहारी प्रखंड के ध्रुव लखौरा पंचायत निवासी रितेश रंजन द्वारा दायर परिवाद की प्रथम अपील पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के बाद त्रिस्तरीय जांच कराई गई.

जांच समिति की रिपोर्ट में सत्यापन कार्य को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं.

जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया?

रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित किसान सलाहकार-सह-सत्यापनकर्ता द्वारा किसानों की भूमि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया.

जांच में आशंका जताई गई कि सत्यापन में हुई कथित गड़बड़ी का असर पात्र किसानों के चयन और फसल सहायता राशि के भुगतान पर पड़ सकता है.

किसान सलाहकार से मांगा गया स्पष्टीकरण

जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि ध्रुव लखौरा पंचायत के संबंधित किसान सलाहकार-सह-सत्यापनकर्ता उमेश प्रसाद से तत्काल स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए.

इसके साथ ही मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट जिला सहकारिता कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

आयुक्त को भेजी जाएगी कार्रवाई रिपोर्ट

पत्र में कहा गया है कि की गई कार्रवाई की जानकारी जिला सहकारिता कार्यालय के माध्यम से प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भेजी जाएगी.

इस पत्र के सामने आने के बाद बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के आवेदन सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है. अब संबंधित विभाग की कार्रवाई पर किसानों और प्रशासन की नजरें टिकी हुई हैं.