कोटवा के 250 से ज्यादा किसानों को राहत, भूमि जांच के लिए मिला अतिरिक्त समय

Author Shivam|Edited by Kumar Gaurav
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77 एकड़ जमीन विवाद: किसानों को मिली बड़ी मोहलत

कोटवा के 250 से ज्यादा किसानों को राहत, भूमि जांच के लिए मिला अतिरिक्त समय

पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में 77 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर किसानों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है. अंचलाधिकारी ने दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई 2026 कर दी है. इस फैसले से सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत मिली है.

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Motihari News: पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में दीपउ मौजा की 77 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच अंचल प्रशासन ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अंचलाधिकारी मोनिका आनंद ने नई आम सूचना जारी कर संबंधित भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई 2026 कर दी है. पहले जारी नोटिस को लेकर किसानों ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

नोटिस के बाद बढ़ा था विवाद

दीपउ मौजा के खाता संख्या-3, खेसरा संख्या-28 की 77 एकड़ भूमि को लेकर पहले जारी नोटिस में दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा को लेकर किसानों में नाराजगी थी. किसानों का आरोप था कि जिस दिन नोटिस चस्पाया गया, उसी दिन तक कागजात जमा करने की बात कही गई थी. इससे सैकड़ों किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी.

250 से अधिक किसानों की जुड़ी है जमीन

ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित खेसरा में 250 से अधिक लोगों की जमीन शामिल है. ऐसे में इतने कम समय में सभी किसानों के लिए स्वामित्व संबंधी दस्तावेज जुटाकर जमा करना संभव नहीं था. किसानों ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की थी.

20 जुलाई तक जमा कर सकेंगे दस्तावेज

विवाद बढ़ने के बाद अंचल कार्यालय ने संशोधित आम सूचना जारी की है. नई सूचना के अनुसार मौजा दीपउ, थाना संख्या-25, खाता संख्या-3 और खेसरा संख्या-28 से जुड़े सभी दावेदार 20 जुलाई 2026 तक अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अंचल कार्यालय, कोटवा में जमा कर सकते हैं.

निष्पक्ष जांच का भरोसा

अंचलाधिकारी मोनिका आनंद ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की जांच की जा रही है. सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा.

वहीं, किसानों ने समय-सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उनके वैध अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

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