मधुबनी.
नगर निगम प्रशासन ने पीएम शहरी आवास योजना 2.0 के तहत प्राप्त दावेदारों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है. लगभग 7500 आवेदकों ने इस योजना के तहत आवास के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर ऑनलाइन आवेदन दिया है. इन आवेदनों की जांच के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है. विभाग ने आदेश जारी कर नगर प्रबंधक राजमणि कुमार को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है, जो पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. इसके अलावे जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गयी है. टीम आवेदकों के दावे की सत्यता की पुष्टि करने के लिए स्थल निरीक्षण कर रही है. जांच टीम दस्तावेजों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट निगम को सौंपेगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवास उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में इसके पात्र हैं. कनीय अभियंता शुभम कुमार व कार्यपालक सहायक सुमित कुमार को इसके लिए विशेष जिम्मेवारी दी गयी है. कर संग्रहकर्ता, वार्ड निरीक्षक व वार्ड जमादार को स्थलीय जांच की जिम्मेदारी दी गयी है.पहले चरण में ऑनलाइन आवेदनों की जांच होगी
नगर निगम प्रशासन पहले चरण में ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर जांच का निर्देश दिया है. इसमें यह देखा गया कि सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड किए गए हैं या नहीं. यदि किसी आवेदन में त्रुटि पाई गई है या कोई आवश्यक दस्तावेज गायब है तो ऐसे आवेदनों को निरस्त किया गया है.
स्थलीय निरीक्षण से वास्तविकता की मिल रही जानकारी
दूसरे चरण में गठित टीम आवेदकों के निवास स्थान पर जाकर जांच कर रही है कि क्या वे सच में इस योजना के पात्र हैं या नहीं. इसके तहत यह देखा जा रहा है कि आवेदक का नाम और पता वास्तविक है या नहीं और वह योजना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है या नहीं. यदि किसी आवेदन में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा.क्या कहते हैं अधिकारी
नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि शहर के लोग सही जानकारी के साथ आवेदन जांच प्रक्रिया में सहयोग करें. ताकि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल सके. वहीं जांच से जरूरतमंदों को समय पर लाभ दिलाना सहज हो सकेगा.
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