Madhubani : विकास कार्य को गति देने के लिए अंतर्विभागीय मामलों का शीघ्र करें समाधान

डीआरडीए सभाकक्ष में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक नीलाम पत्र वादों को प्राथमिकता में रख तेजी से निष्पादन का दिया निर्देश मधुबनी . डीआरडीए सभाकक्ष में सोमवार को डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई. जिलाधिकारी ने कहा कि अंतर्विभागीय समस्याओं को पूरी प्राथमिकता के साथ निष्पादन किया जाएगा. ताकि विकास कार्यों में तेजी लायी जा सके. उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय मामलों में सिर्फ पत्राचार से काम नहीं चलेगा. तीव्रगति से इसका समाधान करना होगा. ताकि विकास योजनाओं को ससमय क्रियान्वित किया जा सके. जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं की विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में संबंधित विभागों के योजनाओं से संबंधित समस्याओं यथा अतिक्रमण, भूअर्जन, विद्युत आदि समस्याओं को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया. विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा उठाये गये पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधी मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए एडीएम मुकेश रंजन को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. एडीएम ने कहा कि पावर सब स्टेशन के लिए पांच स्थलों में से तीन के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है. शेष दो के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी. जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जिन पावर सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है वहां शीघ्र ही तेजी के साथ आगे की करवाई शुरू करें. ताकि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके. जिलाधिकारी ने जिले के शेष छूटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन, एनओसी आदि मामले का अविलंब समाधान करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनय कुमार को बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आने के कारण स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, सीएम का जनता के दरबार में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़ी राशि वाले कम से कम पांच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करें. उन्होंने ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद साह, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार, एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, डीटीओ शशिशेखरण, डीपीआरओ परिमल कुमार, सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.