मधुबनी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनामिका टी की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को हुई. बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों को नालसा के तहत चल रहे आस्था कार्यक्रम के तहत बाल विवाह रोकथाम एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया. प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि आस्था कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार कर रही है. इसका उद्देश्य बाल विवाह की समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयास करना है. साथ ही, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी साझा की. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित निषेधाज्ञा जारी करें. ताकि ऐसे विवाह रोके जा सके. जनता को बाल विवाह की सूचना देने के लिए चाइल्ड लाइन नंबर 1098, टोल फ्री नंबर 15100, एवं बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल www.stopchildmarriage.wcd.gov.in की जानकारी दी. बैठक में एडीजे प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी, एडीजे द्धितीय रचना राज, एडीजे तीन ललन कुमार, एडीजे चतुर्थ रश्मी प्रसाद, प्राधिकार सचिव संदीप चैतन्य, एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद, प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दिवानंद झा, मुंसिफ अनुष्का चतुर्वेदी, प्रतीक रंजन चौरसिया सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे.
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