झंझारपुर: हाईकोर्ट के आदेश से थमी रेलवे की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस लौटी वापस

Published by :Aaruni Thakur
Published at :05 May 2026 4:51 PM (IST)
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अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर

Madhubani News: झंझारपुर में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान रुक गया है. कोर्ट ने पुराने नोटिस को रद्द कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. अब नए नोटिस के बाद ही बुलडोजर चलेगा. पढ़ें पूरी खबर...

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Madhubani News: कैथीनियां अंडरपास (एलएचएस 55) के समीप रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को मंगलवार को बैरंग वापस लौटना पड़ा. भारी संख्या में पुलिस बल और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद हाईकोर्ट के एक आदेश पत्र के कारण कार्रवाई को तत्काल रोक दिया गया. रेलवे इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर यहां अंडरपास पर कवर शेड का निर्माण और स्टेशन रोड का विस्तार करना चाहती है.

हाईकोर्ट ने नोटिस को किया रद्द, नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पत्र अधिकारियों को दिखाया. दंडाधिकारी के रूप में मौजूद नगर परिषद के सिटी मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा पहले भेजे गए नोटिस को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया है. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अतिक्रमणकारियों को नए सिरे से नोटिस जारी कर प्रक्रिया पूरी की जाए. कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर वापस बुला लिया.

कवर शेड निर्माण और सड़क विस्तार में आ रही है बाधा

रेल विभाग के आईओडब्लू रमेश कुमार ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. विनोद ठाकुर, भागीरथ ठाकुर, मुनेश्वर कामत सहित अन्य सभी अतिक्रमणकारियों को जल्द ही दो बार नए नोटिस भेजे जाएंगे. उन्होंने बताया कि रेल परियोजना के तहत अंडरपास पर कवर शेड बनाना और स्टेशन रोड को झंझारपुर-मधेपुर मुख्य मार्ग से जोड़ना अनिवार्य है. अतिक्रमण मुक्त होने के बाद ही यह निर्माण कार्य सुगमता से पूरा हो सकेगा.

मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल

अभियान के दौरान सहायक मंडल इंजीनियर (दरभंगा) राजकुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर पुखराज मीणा, और आरएस थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष शत्रुंजय कुमार सहित मधुबनी पुलिस लाइन के जवान तैनात थे. हालांकि, दुकानदारों ने डर के मारे अपना सामान हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन कानूनी पेंच के कारण फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है. अब रेलवे नए सिरे से नोटिस भेजने की तैयारी में जुटा है.

मधुबनी के झंझारपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट

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