नीलाम पत्र वादों का तेजी से करें निष्पादन: जिलाधिकारी

मधुबनी . समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. जिलाधिकारी ने जिला नीलाम पत्र वाद, जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, उच्च न्यायालय में चल रहे मामले, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम चार-पांच मामले की सुनवाई करें. सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दें. उन्होंने कहा कि कार्यालयों में लॉग बुक से संबधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सभी पंजियों के संधारण पर पूरा ध्यान दें. मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समीक्षा के क्रम में सीडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग में 32 एवं भूअर्जन विभाग में 11 सबसे अधिक मामले लंबित पाए गए. जिलाधिकारी इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति इसमें लाने का निर्देश दिया. बैठक में प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, एडीएम आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एडीसी मयंक सिंह, सुजीत वर्णवाल, शशि कुमार, निशांत कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.