सड़क, पुल और पंचायत भवन के काम में देरी करने वालों पर गिरेगी गाज, DM ने दिए सख्त निर्देश

मधुबनी डीएम आनंद शर्मा (फाइल फोटो)
मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले में लंबित विकास योजनाओं पर अधिकारियों और संवेदकों को कड़े निर्देश दिए हैं। obras में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Madhubani DM Action: मधुबनी जिले में लंबित विकास योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों और संवेदकों को सख्त निर्देश दिए हैं. सोमवार देर शाम आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि सड़क, पुल, पंचायत सरकार भवन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी सभी लंबित परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
धीमी प्रगति वाली योजनाओं में लाएं तेजी
बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) और अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई. डीएम ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं की प्रगति धीमी है या निर्धारित समय-सीमा पार हो चुकी है, उनमें तत्काल तेजी लाई जाए.
भूमि विवाद और अतिक्रमण बनी बड़ी बाधा
समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई योजनाएं भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली के पोल हटाने, एनओसी नहीं मिलने और संवेदकों की धीमी कार्यशैली के कारण लंबित हैं. डीएम ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से इन समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया.
समय पर काम नहीं करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई
डीएम ने समय-सीमा पार कर चुकी सड़क और पुल निर्माण योजनाओं की अलग से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिन संवेदकों ने अनुबंध के अनुरूप काम नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाए. साथ ही नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय में कार्य पूरा कराया जाए.
पंचायत भवन और महादलित विकास मिशन की भी समीक्षा
बैठक में पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान और मंदिर की घेराबंदी तथा महादलित विकास मिशन से जुड़ी लंबित योजनाओं की भी समीक्षा की गई. डीएम ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में भूमि विवाद या न्यायालयीन अड़चनें हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए.
हर सप्ताह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
जिलाधिकारी ने सभी कार्य प्रमंडलों को निर्देश दिया कि वे लंबित योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें और अद्यतन प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य पूरा कर आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है.
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