मधुबनी.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. शुभारंभ डीएएसजे द्वितीय सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश रचना राज, प्राधिकार सचिव संदिप चैतन्य, सीजेएम प्रमोद कुमार महथा , एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद, मजिस्ट्रेट प्रतीक रंजन चौरसिया व संघ अध्यक्ष बासुदेव झा ने किया. इस दौरान प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कही कि लोक अदालत आपसी समझौता के आधार पर वादों का त्वरित और सुलभ तरीके से निबटारा का उत्तम साधन है. इससे पक्षकारों को न्यायालय के जटील प्रक्रिया से नही गुजरना पड़ता है. इसमें सुलहनीय वादों का त्वरित व निःशुल्क निबटारा हो जाता है. इसमें पक्षकार ही अपने केश का अधिवक्ता होते है. वहीं सीजेएम ने कहा किइसमें न किसी का जीत होता है और न किसी कि हार होती है. आपसी सुलह से जहां लंबित सुलहनीय मामले का त्वरित निबटारा होता है. वहीं, इससे पक्षकारों के बीच सौहदर्यपूर्ण वातावरण बन जाता है. जिससे आपसी शांति बनी रहती है. प्राधिकार सचिव ने कहा कि लोक अदालत कि सबसे बड़ी खासीयत यह है कि इससे मामले का निपटारा होने के बाद अपील नही होता है. साथ ही पक्षकारों को समय और पैसा कि बचत होता है. साथ ही पक्षकारों से शांति पूर्वक अपने अपने मामले का निपटारा कराने का आग्रह किया. इस दौरान मौके पर लोक अदालत कर्मी सुशांत चक्रवर्ती, संतोष दत्त, संतोष निषांत, विकास कुमार, किरन कुमार , अशोक ठाकुर,राकेश कुमार मेहता , वन विभाग से राम अशीष यादव, संघ , रामशरण साह, नरेश भारती,विभुति रंजन सहित सभी न्यायालयकर्मी उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन संतोष निषांत ने किया. शनिवार को हुए लोक अदालत में समझौता के आधार पर कुल 689 मामलों का निबटारा किया गया . जिसमें पक्षकारों से 2 करोड़ से अधिक रुपये पर समझौता कर 63 लाख 98 हजार 411 रुपये वसूले गये. जहां बैंक से संबंधित 446 मामला, सुलहनीय फौजदारी मामलों के 153 मामले, बिजली के 79 मामले समझौता के आधार पर निबटारा किया गया.सुलहनीय फौजदारी 243 मामलों का हुआ निबटारा
लोक अदालत के माध्यम से शनिवार को सुलहनीय फौजदारी के 243 मामलों का निपटारा किया गया. जहां फौजदारी के 153 विद्युत विभाग के 79 मामलों का निपटारा कर 2 लाख 60 हजार 192 रुपये पर समझौता कर वसूले गये. वहीं, दूरसंचार विभाग 7 मामलों का निबटारा हुआ. पक्षकारों से 14 हजार 722 रुपये पर समझौता कर 11 हजार रुपये वसुले गये. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चार बेचों का गठन किया था. जिसमें प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी सीजेएम प्रमोद कुमार महथा, द्धितीय बेंच के एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद, नम्बर तीन में एसडीजेएम सचिन कुमार, बेंच नम्बर चार में मुसिंफ प्रथम प्रतीक रंजन चौरसिया, थे. बेंच में सदस्य अधिवक्ता मिथिलेश कुमार झा, अशोक कुमार दास, साकेत कुमार महतो, विरेंद्र कुमार पाठक बनाये गए थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
