पेंशन राशि के लिए करना होगा इंतजार

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : पांच माह के बदले मात्र दो माह का मिला आवंटन

मधुबनी : समाज के नि:शक्त, विधवा, वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना भले ही सरकार ने चला रखी है. पर जिले में इस योजना के तहत समय से लाभुकों को सहायता राशि नहीं मिल रही है.

जिस कारण आज भी सैकड़ों नि: शक्त व वृद्ध दूसरे की की ओर टकटकी लगाये रहते हैं. दरअसल सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्ता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की पांच माह के बकाये पेंशन राशि के बदले में सरकार ने मात्र दो माह का ही आवंटन किया है.

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में विभिन्न प्रकार के तीन लाख 57 हजार 881 लाभुक हैं. इसमें से दो लाख 83 हजार 639 सामान्य कोटि के लाभुक हैं जबकि 74,242 लाभुक विशेष कोटि के हैं.

इन लाभुकों का विगत पांच माह का पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न कोटि के लाभुकों का विगत पांच माह का पेंशन राशि का भुगतान लंबित है.

पर सरकार ने मात्र दो माह का राशि ही आवंटित किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन लाख 57 हजार 881 लाभुकों को पांच माह के लिये कुल 73 करोड़ 27 लाख 20 हजार 500 रुपये की आवश्यकता थी. इसके अलावे पूर्व में किये गये भुगतान का करीब 12 करोड़ 47 लाख 10 हजार 900 रुपये बकाया था. इसके विरुद्ध मात्र 40 करोड़ रुपये का आवंटन ही जिला को प्राप्त हुई है.

विभागीय अधिकारियों क ा कहना है कि इस राशि से मात्र दो माह का ही पेंशन राशि का भुगतान हो सकेगा. हालांकि जिला पदाधिकारी सभी बीडीओ को कहा है कि यदि उनके प्रखंड में अन्य किसी मद का राशि बची हो तो वे उस राशि का समायोजन पेंशन भुगतान में कर सकेंगे.

पेंशन राशि का वितरण शिविर लगाकर किया जायेगा.जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में सभी बीडीओ पंचायतों एवं वार्डो में 18 फरवरी से 10 मार्च तक शिविर लगाकर वितरण करने का निर्देश दिया है. शिविर में कि सी प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे. शिविर आयोजन की जानकारी स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी देना होगा. डीएम ने यह निर्देश दिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत एवं फर्जी पेंशनधारी के नाम पर किसी भी स्थिति में भुगतान न हो. फर्जी भुगतान की स्थिति में संबंधित बीडीओ एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है.