ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पिलर से गिरा मजदूर, जख्मी

मधेपुरा. शहर के कर्पूरी चौक पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है. कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करवा रही है. लापरवाही के कारण सोमवार ओवरब्रिज के पिलर से गिरकर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. हायर सेंटर रेफर घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गयी. हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य मजदूरों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूर को पास के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. बिना सुरक्षा उपकरण के हो रहा है निर्माण कार्य स्थानीय लोगों ने कहा कि कर्पूरी चौक पर बन रहे इस ओवरब्रिज के निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है. कंपनी ने न तो उन्हें हेलमेट दिया है और न ही सेफ्टी बेल्ट, जिससे वे ऊंचाई पर सुरक्षित काम कर सके. ऊंची इमारतों व पुलों के निर्माण में सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है. नियमों के तहत मजदूरों को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, जूते एवं अन्य सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिये. ओवरब्रिज निर्माण में नहीं रखा जा रहा है आमलोगों की सुरक्षा का ध्यान ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर आमलोगों की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है. निर्माण स्थल पर सरिये खुले हैं. इनकी वजह से वहां से गुजरने वाले आमलोगों की सुरक्षा भी खतरे में है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण के कारण सड़क के किनारे से गुजरना मुश्किल हो गया है. जगह-जगह सामान फैला हुआ है. काम के दौरान धूल-मिट्टी उड़ती रहती है. लोगों ने जतायी नाराजगी, जिला प्रशासन से की पहल की मांग घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की और जिला प्रशासन से मामले में पहल कर दखल देने की मांग की है. लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है. मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि हर निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन किया जाये. प्रशासन की चुप्पी पर लोग उठा रहे सवाल लोगों का कहना है कि कर्पूरी चौक पर हो रहे इस निर्माण कार्य की निगरानी जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने इस लापरवाही पर कोई संज्ञान नहीं लिया है. इससे जाहिर होता है कि जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है.